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टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 06 सितंबर 2018

Sep 6, 2018 19:15 IST
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टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 06 सितंबर 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से तेलंगाना विधानसभा और सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं.

मंत्रिमंडल ने सात नये आईआईएम स्थापित करने हेतु मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अमृतसर, बोध गया, नागपुर, सम्बलपुर, सिरमौर, विशाखापट्टनम और जम्मू स्थित सात नए आईआईएम के स्थायी परिसरों की स्थापना और उनके संचालन को मंजूरी प्रदान की.

इसके साथ ही इन आईआईएम संस्थानों के लिए कुल 3775.42 करोड़ रूपये के पुनरावर्ती खर्च (2999.96 करोड़ रूपये गैर-पुनरावर्ती और 775.46 करोड़ रूपये पुनरावर्ती खर्च) को भी मंजूरी प्रदान की गई है. इन आईआईएम संस्थानों की स्थापना वर्ष 2015-16/2016-17 में की गई थी. वर्तमान में ये संस्थान अस्थायी परिसरों से काम कर रहे हैं.

 

तेलंगाना विधानसभा भंग करने हेतु राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान की

तेलंगाना सरकार के विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव को राज्यपाल ईएसएल नरसिंहन ने 06 सितंबर 2018 को मंजूरी दे दी है. इससे अब राज्य में समय से पहले विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है जो अभी तक लोकसभा चुनाव के साथ ही होने थे.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्यपाल से मुलाकात कर विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी. इस संबंध में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया था. इससे पहले कैबिनेट मीटिंग के दौरान तेलंगाना विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास हो गया था. चुनाव तक चंद्रशेखर राव कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

 

आधार न होने पर एडमिशन से इनकार नहीं कर सकते स्कूल: यूआईडीएआई

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 05 सितंबर 2018 को कहा कि स्कूल आधार कार्ड के अभाव में बच्चों को दाखिला देने से इंकार नहीं कर सकते हैं और ऐसा करना अवैध करार दिया जाएगा.

यूआईडीएआई का यह कदम छात्रों और उन बच्चों के माता-पिता के लिए बड़ी राहत है जिनके पास आधार संख्या नहीं था. यूआईडीएआई ने स्कूलों को प्रोत्साहित किया कि वे स्थानीय बैंकों, डाक कार्यालयों, राज्य शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपने परिसर में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने और उसे अपडेट कराने के लिए विशेष शिविर लगाएं.

 

सुप्रीम कोर्ट का धारा 377 पर ऐतिहासिक फैसला, समलैंगिकता अब अपराध नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 06 सितम्बर 2018 को समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है. इसके अनुसार आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंध को अब अपराध नहीं माना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, एएम खानविल्कर, डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संवैधानिक पीठ ने इस फैसले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि समलैंगिक लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है. बेंच ने माना कि समलैंगिकता अपराध नहीं है और इसे लेकर लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी.

 

भारत और अमेरिका के बीच पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन

भारत और अमेरिका के बीच पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन 06 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया. इस मीटिंग में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल हुए. इस मीटिंग में शामिल होने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो 05 सितंबर को दिल्ली पहुंचे थे.

टू प्लस टू बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत अमेरिका की अफगान नीति का समर्थन करता है. इसके बाद सुषमा स्वराज ने भारत और अमेरिका की ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में मीडिया को संबोधित किया.

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