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आम बजट 2019: शिक्षा एवं मानव संसाधन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाएगी सरकार

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं का खास ख्‍याल रखा. उन्‍होंने कहा कि ऑनलाइन कोर्स बढ़ाने पर सरकार का खासा ध्यान है. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- टॉप 200 में भारत के तीन संस्थान हैं.

Jul 5, 2019 15:26 IST
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वित्त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण संसद भवन में मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत 'मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक' के नारे के साथ किया है. इस बीच निर्मला सीतारमण ने एक-एक करके अपने सरकार के उपलब्धियों को गिनाया.

सरकार नई शिक्षा नीति लाने जा रही है जिसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट बनाने के लिए 400 करोड़ की राशि खर्च करेगी. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की. वित्‍त मंत्री सीतारमण ने कहा कि विश्व के 200 टॉप कॉलेजों में भारत के केवल तीन कॉलेज ही शामिल हैं. ऐसे में केंद्र सरकार इन कॉलेजो की संख्या बढ़ाने के लिए नए प्रयास करेगी.

आम बजट 2019-20  में शिक्षा, कौशल एवं रोजगार सृजन से संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं

•   शिक्षा के क्षेत्र में 2019-2020 में 400 करोड़ रुपये का प्रवधान रखा है.

•   टॉप 200 में भारत के तीन शिक्षा संस्था शामिल हैं.

•   नई नीति में स्कूलों और कॉलेजों में बदलाव का प्लान है.

•   देश में नई शिक्षा नीति लाई जाएगी.

•   नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा.

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•   अध्ययन नामक कार्यक्रम की शुरुआत होगी.

•   एक लाख विधार्थियों के लिए स्कूल योजना खोलने की घोषणा.

•   बजट में युवाओं की शिक्षा के साथ ही स्‍वास्‍थ्‍य का भी ध्‍यान रखा गया है.

•   वित्‍त मंत्री ने कहा कि एक करोड़ युवाओं तक खेलो भारत योजना का विस्तार होगा. खेलों के विकास पर काम होगा और विदेश में नौकरी के लिए प्रशिक्षण की व्‍यवस्‍था होगी.

•  भारत के युवाओं को विदेश में नौकरी में दिक्कत न आए, इसके लिए खास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा. इसके तहत युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा.

•  विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन कोर्स चलाने पर फोकस किया जाएगा. ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने या किसी अन्य कारण से किसी की पढ़ाई न रुके.

वित्त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा लक्ष्य ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है. देश में 'अध्ययन' कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा. इसके लिए स्टडी इंडिया प्रोग्राम की शुरूआत की जाएगी. उच्च शिक्षा के लिए अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा. नई नीति में स्कूल, कॉलेजों में बदलाव का प्रावधान है.

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