केंद्र सरकार ने फिनटेक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने हेतु संचालन समिति का गठन किया

इस समिति में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, एमएसएमई मंत्रालय के सचिव और सीबीईसी के अध्यक्ष बतौर सदस्य शामिल हैं. इसके अलावा रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर तथा यूआइडीएआइ के सीईओ को भी इस समिति में सदस्य बनाया गया है.

Created On: Mar 6, 2018 10:14 ISTModified On: Mar 6, 2018 10:56 IST

केंद्र सरकार ने 05 मार्च 2018 को भारत में फिनटेक क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्‍न मुद्दों पर विचार करने हेतु फिनटेक संबंधी मुद्दों पर एक संचालन समिति का गठन किया.

केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण 2018-19 में की गई घोषणा को ध्‍यान में रखते हुए संचालन समिति का गठन किया गया है.

फिनटेक संबंधित मुद्दों पर संचालन समिति की स्थापना के पीछे का उद्देश्य:

  • फिनटेक संबंधी नियम-कायदों को और ज्‍यादा लचीला बनाना तथा एक ऐसे क्षेत्र में और ज्‍यादा उद्यमियता सृजित करना है, जिसमें भारत को अन्‍य उभरती अर्थव्‍यवस्‍थाओं के मुकाबले विशिष्‍ट बढ़त हासिल है.
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  • संचालन समिति इस बात पर ध्‍यान केन्द्रित करेगी कि एमएसएमई के वित्‍तीय समावेश को बढ़ाने के लिए किस तरह से फिनटेक का उपयोग किया जा सकता है.

संचालन समिति के सदस्य:

आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता वाली इस आठ सदस्यीय समिति ने अपने सदस्यों के रूप में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के सचिवों को नामित किया है.

संचालन समिति में शामिल सदस्य:

 

समिति में भूमिका

विभाग

अध्यक्ष

आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए)

संयोजक

आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए)

सदस्‍य

इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)

सदस्‍य

सूक्ष्‍म, लघु एवं मझोल उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)

सदस्‍य

वित्‍तीय सेवाओं का विभाग (डीएफएस)

सदस्‍य

भारतीय रिजर्व बैंक

सदस्‍य

केन्‍द्रीय उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी)

सदस्‍य

भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण

 

मुख्य शर्तें:

  • फिनटेक क्षेत्र के विकास का विश्लेषण करेगा और मौजूदा स्थिति के बारे में एक सामान्‍य साझा समझ विकसित करेगा.

  • फिनटेक क्षेत्र में ‘कारोबार में सुगमता’ को बढ़ावा देगा.

  • यह सिंगापुर, ब्रिटेन, चीन इत्‍यादि के साथ फिनटेक में अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग के अवसरों पर विचार करेगा.

  • विशिष्‍ट उद्यम पहचान संख्‍या के सृजन एवं उपयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए यूआईडीएआई जैसी सरकारी एजेंसियों के साथ काम करेगा.

  • विभिन्‍न निकायों की नियामकीय व्‍यवस्‍था का सूक्ष्‍म विश्‍लेषण करना, जिन्‍होंने भारत में फिनटेक के विकास पर असर डाला है.

  • यह इस बात पर अध्ययन करेगा कि किस तरह से अर्थव्‍यवस्‍था के विभिन्‍न क्षेत्रों विशेषकर एमएसएमई के वित्‍त पोषण, किफायती आवास, कमजोर वर्ग को ई-सेवाएं मुहैया कराने, डिजिटल भुगतान तक पहुंच अपनाने में फिनटेक का उपयोग किया जा सकता है.

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