उत्तर प्रदेश सरकार ने पदक विजेताओं को राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की

उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग ने 11 सरकारी विभागों का चयन कर लिया है, जहां इन खिलाड़ियों को समायोजित किया जायेगा. प्रदेश के पुलिस विभाग में लगभग 15 वर्ष से बंद पड़ी खेल श्रेणी की दो फीसदी रिक्तियों को पुन: खोल दिया गया है.

Created On: Sep 25, 2017 11:04 IST
Uttar Pradesh government announces to appoint medal winners as Gazetted Officer
Uttar Pradesh government announces to appoint medal winners as Gazetted Officer

उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल जगत की किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहली बार पदक विजेता खिलाड़ी को द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी (सेकंड क्लास गजेटेड आफिसर) नियुक्त करने की घोषणा की. उप्र सरकार ने पहली बार ऐसा निर्णय किया है. सरकार का लक्ष्य खेल में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है.

प्रदेश सरकार के खेल विभाग ने 11 सरकारी विभागों का चयन कर लिया है, जहां इन खिलाड़ियों को समायोजित किया जायेगा. प्रदेश के पुलिस विभाग में लगभग 15 वर्ष से बंद पड़ी खेल श्रेणी की दो फीसदी रिक्तियों को पुन: खोल दिया गया है. इन पदों पर केवल राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का ही चयन किया जायेगा.

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उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री चेतन चौहान के अनुसार ‘उत्तर प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेलों या किसी भी विश्वस्तरीय खेल प्रतियोगिता में कोई भी पदक जीतता है तो उसे प्रदेश सरकार द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित ​अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी. पदक जीतने वाले पुरूष या महिला खिलाड़ी का स्नातक होना आवश्यक है.

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यदि कोई खिलाड़ी स्नातक नहीं है तो उसे स्नातक पाठयक्रम पूरा करना होगा, उसके बाद उसे नौकरी दी जायेगी. प्रदेश के खेल निदेशक आर पी सिंह के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा चयनित 11 विभागों में व्यापार कर, युवा कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खेल विभाग, बिजली विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, पंचायती राज्य विभाग तथा समाज कल्याण विभाग सम्मिलित हैं.

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पुलिस भर्ती में दो प्रतिशत खेल कोटा होता था जिन पर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भर्ती किया जाता था, इस कोटे के तहत पिछले करीब 15 साल से खिलाड़ियों की भर्ती पर रोक लगी थी. योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब पुलिस भर्ती में खेल कोटे से लगी रोक को हटा दिया है.
यह दो फीसदी पद राज्य या राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के माध्यम से ही भरे जायेंगे.

 

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