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अर्थव्यवस्था

  • गर्ल चाइल्ड डे (24 जनवरी): गर्ल्स के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजनायें

    महिलाओं के विकास के बिना देश और समाज का विकास अधूरा है.इसीलिए सरकार ने बच्चियों के सशक्तिकरण और विकास के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं की शुरुआत की है. आइये इस गर्ल चाइल्ड डे (24 जनवरी) के मौके पर जानते हैं कि सरकार ने गर्ल्स के कल्याण के लिए कौन सी योजनायें शुरू की हैं?

    Jan 24, 2020
  • उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019: अर्थ और प्रमुख विशेषताएं

    उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 को भारतीय संसद द्वारा अगस्त 06, 2019 को पारित किया गया और बाद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद यह कानून बन गया है. यह नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की जगह लेगा. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की प्रमुख विशेषताओं को जानने के लिए इस लेख को पढ़ें.

    Jan 21, 2020
  • ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग होने के क्या फायदे होंगे?

    BREXIT का मतलब है, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट. यह घटना पूरे यूरोपियन मार्किट की सबसे चर्चित घटना है. ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमन्त्री बोरिस जॉनसन, BREXIT चाहते हैं लेकिन इसमें कई दिक्कतें हैं इस कारण यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है. आइये इस लेख में पूरी BREXIT प्रक्रिया से ब्रिटेन को होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं.

    Jan 21, 2020
  • चिट फण्ड क्या होता है और कैसे काम करता है?

    आपने देखा होगा कि कुछ झूठे लोग, अशिक्षित लोगों को 3 माह में पैसा डबल करने का लालच देकर, उनका पैसा लेकर रफूचक्कर हो जाते हैं. शारदा चित फण्ड धोखाधड़ी मामला इसी तरह का एक उदाहरण है. भारत में चिट फंड का रेगुलेशन चिट फंड अधिनियम, 1982 के द्वारा होता है. आइये जानते हैं कि चित फण्ड (Chit Fund)क्या होता है?

    Jan 20, 2020
  • जनसँख्या विस्फोट: अर्थ, कारण और परिणाम

    अगर भारत की जनसंख्या वर्तमान दर से बढती रही तो भारत जल्दी ही चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जायेगा. यह एक ऐसी उपलब्धि होगी जिस पर किसी भारतीय को गर्व नहीं होगा. इसी कारण भारत में 2 चाइल्ड पालिसी को लागू करने की बात की जा रही है. आइये इस लेख में जानते हैं कि जनसँख्या विस्फोट किसे कहा जाता है और इसके क्या कारण और परिणाम होते हैं?

    Jan 20, 2020
  • भारत पेट्रोलियम भंडार कहाँ और क्यों बना रहा है?

    भारत अपनी जरूरत का लगभग 83% पेट्रोलियम आयात करता है. हालाँकि भारत इस प्रयास में लगा है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार मौजूद हो. इसी के मद्देनजर भारत जमीन के नीचे क्रूड आयल को स्टोर करने के लिए तेल के भंडार बना रहा है. भारत के पास ही तीन जगहों पर 5.33 MMT स्‍टोरेज की अंडरग्राउंड गुफाएं हैं. इनमें वि‍शाखापट्टनम (1.33 MMT), मंगलौर (1.5 MMT) और पदूर (2.5 MMT) शामिल हैं.

    Jan 16, 2020
  • P2P लेंडिंग क्या होती है और इसमें लोन कैसे दिया जाता है?

    P2P लेंडिंग या पीयर-टू-पीयर लेंडिंग लोन लेने और देने का एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है. यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर कुछ लोग लोन देने और कुछ लोग लोन लेने के इच्छुक होते हैं. ध्यान रहे कि पी2पी लोन लेने के लिए कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है. लोन लेने वाले व्यक्ति के एड्रेस का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता और बाकी की पी2पी लेंडिंग की पूरी प्रक्रिया आनलाइन होती है.

    Jan 14, 2020
  • मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं की सूची

    सन 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने कई योजनायें शुरू की हैं. ये योजनायें समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए बनायीं गयीं हैं. मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं में स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना,बेटी बचाओ-बेटी पढाओ और स्किल इंडिया शामिल हैं. आइये इस लेख में मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानते हैं.

    Jan 14, 2020
  • न्यूनतम गारंटी योजना (MIG) और न्यूनतम आय गारंटी योजना (UBI) में क्या अंतर है?

    MIG vs UBI: पूर्व वित्त मंत्री स्व. श्री अरुण जेटली ने आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में गरीबी कम करने के प्रयास के लिए देश में चल रही विभिन्न 'सामाजिक कल्याण योजनाओं' के स्थान पर एक न्यूनतम आय गारंटी योजना (UBI) शुरू करने की वकालत की थी. जबकि राहुल गाँधी ने देश में न्यूनतम गारंटी योजना (MIG) की बात कही थी. आइये इस लेख में जानते हैं कि इन दोनों योजनाओं में क्या अंतर है?

    Jan 3, 2020
  • भारतीय रिज़र्व बैंक का "Operation Twist" क्या है और क्यों शुरू किया गया है?

    वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगातार गिरावट आती जा रही है, ब्याज की दरें ज्यादा होने के कारण लोग बैंकों से ज्यादा उधार नहीं ले रहे हैं. ऐसे माहौल ने रिज़र्व बैंक ने तय किया है कि अब वह 'ऑपरेशन ट्विस्ट' के जरिये देश में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा.

    Dec 27, 2019
  • पश्चिमी अफ्रीका के देशों ने नयी करेंसी "इको" को क्यों शुरू किया है?

    पश्चिमी अफ्रीका के 8 देशों; माली, नाइजर, सेनेगल, बेनिन,टोगो, बुर्किना फासो, गिनी-बसाउ, और आइवरी कोस्ट ने सीएफए फ्रैंक की जगह नई मुद्रा "इको" को चलाने का फैसला किया है. आइये इस लेख में जानते हैं कि यह निर्णय क्यों लिया गया है?

    Dec 23, 2019
  • अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें?

    How to link PAN with Aadhar: भारत सरकार देश की आर्थिक व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है. इसी दिशा में सरकार ने कदम उठाते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2019 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2019 कर दी गई है. आइये जानते हैं कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें?

    Dec 16, 2019
  • इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक क्या है और इससे आम आदमी को क्या सुविधाएँ मिलेगीं?

    पेमेंट बैंकों की स्थापना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 नवम्बर 2014 को दिशा निर्देश जारी कर दिए थे. इस समय देश में 7 पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं जो कि शुरुआत में 11 थे. पेमेंट बैंकों को बचत खाता और चालू खाता खोलने की अनुमति होगी लेकिन वे क्रेडिट कार्ड नही दे सकेंगे. सितम्बर 1, 2018 को मोदी जी ने ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक’ का उद्घाटन किया है. इस लेख में बताया गया है कि किस प्रकार 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक' आम आदमी के लिए फायदेमंद होगा?

    Dec 10, 2019
  • जानें उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है?

    बाजारबाद के इस दौर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 बनाया था. लेकिन बदलते समय और शिकायतों के कारण अब इस अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के द्वारा बदल दिया गया है. नया अधिनियम, अधिक समग्र और कठोर होने के साथ-साथ सरलीकृत विवाद समाधान प्रक्रिया और शिकायतों के ई-फाइलिंग का प्रावधान भी लाया है. अब उपभोक्ता अपनी शिकायत, अपने निकटतम न्यायालय में दर्ज करा सकेगा.

    Dec 5, 2019
  • Monetary Policy Committee (MPC): संरचना और उद्देश्य

    मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक हर 2 माह के अन्तराल पर होती है.यह समिति विभिन्न नीतिगत निर्णय लेती है जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आदि से सम्बंधित होते हैं. केंद्र सरकार द्वारा संशोधित RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के अनुसार 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन किया गया था.

    Dec 5, 2019