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अर्थव्यवस्था

  • भारत में विनिमय दर प्रबंधन: इतिहास और प्रकार

    विदेशी मुद्रा बाजार वह बाजार है जिसमे विदेशी मुद्राओं को खरीदा व बेचा जाता है। सन 1971 तक IMF के एक सदस्य होने के नाते भारत में ‘निशिचित विनिमय दर प्रणाली' का पालन होता था । ब्रेटन वुड्स प्रणाली के 1971 में ध्वस्त होने के बाद रुपए का मूल्य चार साल तक पौंड के द्वारा निर्धारित होता रहा परन्तु बाद में यह व्यवस्था भी ख़त्म हो गयी I वर्तमान में भारत में प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली चलन में है।

    Jun 9, 2016
  • भारत की राजकोषीय नीति: उद्येश्य और प्रभाव

    राजकोषीय नीति का संबंध सरकार के कराधान और व्यय के फैसलों से है। राजकोषीय नीति के कई भाग होते हैं, जैसे- कर नीति, व्यय नीति, निवेश या विनिवेश रणनीतियां और ऋण या अधिशेष प्रबंधन। राजकोषीय नीति किसी भी देश के समग्र आर्थिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है I राजकोषीय नीति के कुछ प्रमुख घटक इस प्रकार है: बजट, कराधान, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, और राजकोषीय घाटा।

    Jun 7, 2016
  • भारतीय वित्तीय प्रणाली के घटक

    वित्तीय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें मुद्रा और वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रवाह बचत करने वालों से निवेश करने वालों की तरफ होता है | वित्तीय प्रणाली के मुख्य घटक हैं : मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार, बैंक, सेबी और RBI हैं | ये वित्तीय घटक बचत कर्ता और निबेशकों के बीच एक कड़ी या मध्यस्थ का कार्य करते हैं |

    Jun 2, 2016
  • आसियान शिखर सम्मेलनों की सूचि

    आसियान (स्थापना अगस्त,1967) शिखर सम्मेलन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सांस्कृतिक, आर्थिक मामलों पर अर्ध वार्षिक स्तर पर होने वाला सम्मलेन है यह मीटिंग 3 दिन तक चलती है जिसमे इसके 10 सदस्य देश शामिल होते हैं | इसके सदस्य देश:- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम  हैं |

    May 31, 2016
  • ब्रिक्स (BRICS): ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और सदस्य देश

    ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत और चीन, दक्षिण अफ्रीका) नमक संस्था की शुरूआत 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ 'नील, द्वारा की गई थी। यह संगठन विश्व के पांच बड़े विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करती है । इस संगठन का विश्व की कुल जनसंख्या और आर्थिक उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। शुरुआत में यह संगठन सिर्फ ब्रिक (BRIC) के नाम से जाना जाता था परन्तु 2011  में इसमें दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने पर यह ब्रिक्स बन गया ।

    May 30, 2016
  • भारत में मुद्रा और वित्त बाजार के साधन

    मुद्रा बाजार एक ऐसा सेंटर है जहाँ अल्प कालीन स्वभाव की मौद्रिक संपत्तियों या प्रतिभूतियों (सामान्यतः एक वर्ष से कम अवधि की) का व्यापार होता है, जबकि वित्त बाजार, मध्यम और दीर्घकालीन फण्ड का बाजार है जहाँ लम्बी अवधि के लिए बचत बिकती है।

    May 30, 2016
  • दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) और आसियान

    दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता (साप्टा) को 1995 में लागू किया गया। जो कि 2004 से साफ्टा में बदल गया था । इन दोनों समझौते का लक्ष्य दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना है और सार्क देशों के बीच अधिक उदार व्यापार व्यवस्था कायम किए जाने का प्रावधान है।

    May 23, 2016
  • G–20 क्या है: कार्य और सम्मलेन

    G-20 का मतलब GROUP-20 से है। यह दुनिया के 19 शक्तिशाली देशों और यूरोपियन यूनियन (यूरोप के देशों का समूह) का समूह है। इसकी स्थापना 1999 में हई थी। यह समूह दुनिया की 85 प्रतिशत अर्थव्यवस्था और 75 वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीन, भारत, रूस जैसे देश हर साल G-20 समिट में मिलते हैं और दुनिया के आर्थिक हालात पर चर्चा करते हैं।

    May 20, 2016
  • भारत सरकार के कल्याण कार्यक्रम

    भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहां सरकार सभी समाजों के हितों के लिए काम करती है। यही कारण है कि सरकार हर साल विभिन्न योजनाओं की शुरूआत करती है। ये योजनाएं गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, और सुरक्षित पीने के पानी की उपलब्धता, और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं से संबंधित हैं। कुछ योजनाएं इस तरह हैं: अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन (पूर्व में इंदिरा आवास योजना), भारत निर्माण, आदि |

    May 20, 2016
  • बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू (ट्रिप्स– TRIPS)

    बौद्धिक संपदा अधिकारों पर बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू (ट्रिप्स–TRIPS) पर बना समझौता एक महत्वपूर्ण और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य देश स्वतः ही इस समझौते शामिल समझे जाते हैं। यह समझौता बौद्धिक संपदा के अधिकांश प्रावधानों को कवर करता है। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार गोपनीयता और पौधों की नई प्रजातियों पर अपवर्जन अधिकार (exclusionary rights) भी शामिल हैं। यह 1 जनवरी 1995 से यह लागू हुआ और विश्व व्यापार संगठन ((WTO) के सभी सदस्य देशों का इसे मानना अनिवार्य है।

    May 12, 2016
  • भारत में मुद्रा की परिवर्तनीयता

    प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूरी दुनिया में स्वर्णमान (गोल्ड स्टैण्डर्ड) के मानक होते थे, जिसके तहत मुद्राओं का मूल्य सोने के रूप में एक स्थिर दर पर निश्चित किया जाता था । लेकिन 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली की विफलता के बाद इस प्रणाली को बदल दिया गया। मुद्रा की परिवर्तनीयता से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत एक देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है और विलोमशः भी। 1994 के बाद से भारतीय रुपया चालू खाते के लेन-देन में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया।

    May 11, 2016
  • सार्वजनिक ऋण और घाटे की वित्त व्यवस्था

    देश की सरकार द्वारा आम जनता और वित्तीय संस्थाओं से लिया गया कर्ज सार्वजनिक ऋण या पब्लिक डेट कहलाता है। इसे सरकारी ऋण अथवा राष्ट्रीय कर्ज भी कहा जाता है। यह कर्ज देश की वित्तीय स्थिति का सटीक पैमाना है। भारत का विदेशी ऋण मार्च 2014 के अंत तक 446.3 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2015 के अंत तक 475.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था। देश के विदेशी ऋण में दीर्घकालिक उधारी का बोलबाला हो रहा है।

    May 9, 2016
  • भारत में कराधान: एक अवलोकन

    भारत में कर प्रणाली के लिए एक अच्छी तरह से विकसित संरचना है। जो केन्द्र, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित है। केन्द्र सरकार व्यक्ति और संस्थाओं पर कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाती और वसूलती है। प्रत्यक्ष कर में व्यक्तिगत आयकर, संपत्ति कर और निगम कर शामिल है जबकि अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स (सेवा कर) शामिल है। वर्तमान में निगम कर, (कुल कर संग्रह का 19%) केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है।

    May 9, 2016
  • भारत में कराधान: एक अवलोकन

    भारत में कर प्रणाली के लिए एक अच्छी तरह से विकसित संरचना है। जो केन्द्र, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित है। केन्द्र सरकार व्यक्ति और संस्थाओं पर कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाती और वसूलती है। प्रत्यक्ष कर में व्यक्तिगत आयकर, संपत्ति कर और निगम कर शामिल है जबकि अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स (सेवा कर) शामिल है। वर्तमान में निगम कर, (कुल कर संग्रह का 19%) केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है।

    May 5, 2016
  • भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): एक समग्र अध्ययन

    जीएसटी का अर्थ वस्तु एवं सेवा कर है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे माल और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। जीएसटी में कराधान के उद्देश्य के लिए वस्तु और सेवाओं के बीच कोई फर्क नहीं होगा। इस सिस्टम के लागू होने के बाद चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैप ड्यूटी, टेलीकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोटेर्शन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे।

    May 4, 2016