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अर्थव्यवस्था

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नोट पर क्यों लिखा होता है कि “मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ.”

Jun 21, 2018
भारत में करेंसी नोटों को छापने का कम भारत की रिज़र्व बैंक के जिम्मे है. एक रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं. किसी भी नोट पर “मैं धारक को 100 या 500 रूपए अदा करने का वचन देता हूँ” जरूर लिखा होता है यह RBI के गवर्नर की शपथ होती है कि जिसके पास भी यह नोट है उसको हर हाल में उसकी लिखी गयी कीमत देने का दायित्व RBI के गवर्नर का है.

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भारत की मुख्य योजनाएं जिन्हें विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है?

Jun 14, 2018
विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को विकास परियोजनाएं चलाने के लिए IDA के माध्यम से सस्ती दरों पर लोन मुहैया कराता है. वर्ष 2017 में भारत ने विश्व बैंक से 1776 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया था. वर्तमान में विश्व बैंक, भारत के 783 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में आर्थिक सहायता दे रहा है. इस लेख में द्वारा भारत में विश्व बैंक की सहायता से चलायी जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया गया है.

सार्क के महासचिवों की सूची

Jun 13, 2018
क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी. सार्क के 7 संस्थापक सदस्य थे लेकिन नवंबर 2005 में ढाका में आयोजित 13 वें सार्क शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तानको 8 वें सार्क सदस्य के रूप में मान्यता दी गयी थी. वर्तमान में सार्क संगठन के सदस्य हैं; अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका.

किस व्यक्ति के मरने पर कई देशों की करेंसी बदल जाएगी?

Jun 13, 2018
एलिज़ाबेथ II 6 फरवरी 1952 से ब्रिटेन की महारानी का पद संभाल रहीं हैं. इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड पर यहाँ की महारानी एलिज़ाबेथ II की फोटो लगी हुई है. ब्रिटेन के अलावा ऐसे 10 देश और हैं जहाँ की मुद्रा पर ब्रिटेन की महारानी का फोटो लगा हुआ है. यदि ब्रिटेन की महारानी की मृत्यु हो जाती है तो इन सभी देशों की मुद्रा को बदलना पड़ेगा. इस लेख में इन्ही देशों की मुद्रा का बारे मे बताया गया है.

प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना में कैसे और किन-किन उद्योगों के लिए लोन मिलता है?

Jun 12, 2018
प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को मोदी जी ने शुरू किया था. इस योजना का उद्येश्य देश में स्वरोजगार के अवसरों और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल है. मुद्रा योजना के तहत; वित्त वर्ष 2017-2018 के दौरान लगभग 4 करोड़ 80 लाख लोगों को 2.46 लाख करोड़ रुपयों का आवंटन किया जा चुका है. इस लेख में आप पढेंगे कि प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना के तहत कैसे लोन प्राप्त करें.

यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की सूची

Jun 8, 2018
यूरोपीय संघ (ईयू) 28 सदस्य देशों के एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो यूरोप में स्थित हैं. "इनर सिक्स" के रूप में जाने वाले छह यूरोपीय देशों ने 1957 में रोम संधि के आधार पर ईईसी का गठन किया था. यूरोपीय संघ का मुख्य लक्ष्य संतुलित आर्थिक विकास और क्षेत्र में मूल्य स्थिरता के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देना है.

भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले कौन-कौन से हैं?

Jun 8, 2018
किसी भी देश की बैंकिंग व्यवस्था में लोगों की छोटी छोटी बचतों का पैसा जमा होता है. यह जमा राशि जब बड़ी रकम का रूप ले लेती है तो बैंक इस जमा को व्यक्तियों, व्यापारियों, संस्थाओं को उधार दे देते हैं. कई बार देश के बड़े उद्योग घराने जनता की इन छोटी बचतों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उधार ले लेते हैं लेकिन समय पर लौटाते नही हैं जिससे देश की बैंकिंग व्यवस्था चरमरा जाती है.

"पूरब में काम करो नीति": अर्थ और उद्देश्य

Jun 1, 2018
भारत की "पूरब की ओर देखो नीति" वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमन्त्री श्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गयी थी. इस नीति का मुख्य लक्ष्य भारत के व्यापार की दिशा पश्चिमी और भारत के पडोसी देशों से हटाकर उभरते हुए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की ओर करना था. केंद्र की एनडीए सरकार ने नवंबर 2014 में म्यांमार में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में “पूरब की ओर देखो” की नीति को “पूरब में काम करो नीति” के रूप में आगे बढ़ाया है.

एशियाई विकास बैंक के मुख्य कार्य और भारत के विकास में क्या भूमिका है ?

May 28, 2018
एशियाई विकास बैंक (ADB) की स्थापना 1966 में हुई थीl इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना थाl 1 जनवरी, 1967 को इस बैंक ने पूरी तरह से काम करना शुरू किया थाl इसका मुख्यालय “मनीला”, फिलीपींस में स्थित हैl इसकी अध्यक्षता हमेशा जापानी को दी जाती है जबकि इसके 3 डिप्टी चेयरमैन का पद किसी अमेरिका, यूरोप और एशिया के नागरिक को दिया जाता हैl

आसियान संगठन के सदस्यों की सूची

May 21, 2018
एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियाई नेशंस, या आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकाक, थाईलैंड में की गयी थी. वर्तमान में इस संगठन के 10 स्थायी सदस्य हैं. आसियान का मुख्यालय जकार्ता (इंडोनेशिया) में है. भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इस संगठन का सदस्य नही बन सकता है.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के (IMF) बारे में 14 परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

May 18, 2018
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और आईबीआरडी की स्थापना एक ही समय और स्थान पर हुई थी, इस कारण इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स के रूप में जाना जाता है. इस लेख में हमने IMF के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित किया है. हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में ये 14 महत्वपूर्ण तथ्य जान लिए तो आप इस संगठन से सम्बंधित किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं.

“मेक इन इंडिया” योजना में शामिल क्षेत्रों की सूची

May 17, 2018
मेक इन इंडिया; भारत में “स्वदेशी आन्दोलन” की तर्ज पर बनायी गयी एक योजना है. इसे भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को शुरू किया था. इस योजना का मुख्य उद्येश्य भारत में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना या पूरे विश्व में भारत को विनिर्माण क्षेत्र की महाशक्ति बनाना है. इस योजना में अर्थव्यवस्था के 25 विशिष्ट क्षेत्रों को ध्यान में रखकर विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा.

भारत की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति क्या है?

May 16, 2018
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) ने 4 नवंबर, 2011 को भारत की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP) को अधिसूचित किया था. इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 25% तक बढ़ाना और देश में 100 मिलियन नौकरियां पैदा करना है. इस लेख में भारत की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के मुख्य बिन्दुओं के बारे में बताया गया है.

अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों के बीच अंतर

May 10, 2018
भारत के बैंकिंग क्षेत्र को मुख्य रूप से दो प्रमुख समूहों अर्थात अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया जा सकता है. जिन बैंकों को आरबीआई अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है, उनको अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) कहा जाता है. इसके अलावा जिन बैंकों को द्वितीय अनुसूची में शामिल नही किया गया है उनको गैर-अनुसूचित बैंकों (Non-Scheduled Banks) की श्रेणी में रखा जाता है. इस लेख में इन दोनों बैंकों के बीच अंतर को बताया गया है.

भारत में प्रमुख वित्तीय संस्थानों की सूची

May 10, 2018
भारत में घरेलू क्षेत्र की बचत को बढ़ावा देने और उसे जरूरी क्षेत्रों में निवेश करके देश में निवेश की गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए बहुत से वित्तीय संस्थानों की स्थापना की गयी थी. इस लेख में इन्ही संस्थानों (आरबीआई, सेबी, एक्जिम बैंक और निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम) की स्थापना के बारे में बताया जा रहा है.

सबसे ज्यादा NPA वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची

May 7, 2018
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च, 2004 से दी गयी नयी परिभाषा के अनुसार, जब कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है और लोन लेने की तिथि से 90 दिन बाद भी ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया ऋण, गैर निष्पादित परिसंपत्ति (नॉन– परफॉर्मिंग असेट) माना जाता है. 31 दिसंबर, 2017 तक देश के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल गैर-निष्पादित संपत्तियां 8.4 ट्रिलियन रुपये तक पहुँच गयी थीं, जिसमे सबसे अधिक NPA; (24%) सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक का है.

विश्व बैंक समूह के अध्यक्षों की सूची

May 3, 2018
विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष ही विश्व बैंक समूह का प्रमुख होता है. समूह का अध्यक्ष, निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता और विश्व बैंक समूह के पूरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार माना जाता है. विश्व बैंक समूह के पहले अध्यक्ष, संयुक्त राज्य अमेरिका से यूजीन मेयर थे, उन्होंने 1946 में कार्यालय संभाला था. विश्व बैंक समूह के अब तक कुल 12 अध्यक्ष बन चुके हैं.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के प्रबंध निदेशकों की सूची

Apr 25, 2018
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का नेतृत्व, एक प्रबंध निदेशक (Managing Director), जो कि कर्मचारियों का प्रमुख होता है और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, के द्वारा किया जाता है. IMF की स्थापना के बाद से IMF के प्रबंध निदेशक यूरोपीय लोग रहे हैं. IMF के प्रबंध निदेशक का चयन 24 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड (Executive Board) द्वारा किया जाता है. IMF की स्थापना के बाद से अभी तक कुल 11 प्रबंध निदेशक चुने गये हैं.

सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की सूची

Apr 19, 2018
सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) को अपनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था. इस सम्बन्ध में महासभा की बैठक न्यूयार्क में 25 से 27 सितंबर 2015 में आयोजित की गयी थी. इसी बैठक में अगले 15 साल के लिए “17 लक्ष्य” तय किये गये थे जिनको 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था. इस बैठक में 193 देशों ने भाग लिया था.

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा

Apr 18, 2018
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में हर पांच वर्षों में एक वित्त आयोग की स्थापना की बात कही गयी है. राष्ट्रपति ने 14वें वित्त आयोग का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री वाई. वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया है. इस वित्त आयोग की कार्यकाल अवधि 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक है. 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी में 10% की बढ़ोत्तरी की सिफारिश की है. अब राज्यों को केंद्र के कर राजस्व का 42% हिस्सा बांटा जायेगा.
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