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भारतीय राजव्यवस्था

  • भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की सूची

    भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) का पद भारत सरकार के सबसे शक्तिशाली नौकरशाहों में से एक है. NSA का पद पहली बार नवंबर 1998 में बनाया गया था. NSA के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति ज्यादातर भारतीय विदेश सेवा या भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित होता है. भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा थे जबकि वर्तमान NSA अजीत डोभाल हैं.

    1 day ago
  • भारत के विदेश मंत्रियों की सूची

    विदेश मंत्री; भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का प्रमुख होता है. भारत के पहले विदेश मंत्री भारत के पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे. अतः देश के पहले प्रधानमन्त्री ही देश के पहले विदेश मंत्री भी थे. वह देश के सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री रहे हैं.

    Aug 9, 2019
  • प्रधानमंत्री आवास के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य

    भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास और मुख्य कार्यालय 7 रेस कोर्स रोड या 7 आरसीआर था जिसे अब '7 लोक कल्याण मार्ग' के नाम से जाना जाता है। 26 मई 2014 से यह वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आवास है। यहीं पर वे रहते हैं और यहीं पर वे अपने ज्यादातर कार्यालय या राजनीतिक बैठकों का आयोजन करते हैं। लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली में स्थित, पीएम के निवास परिसर का आधिकारिक नाम पंचवटी (यह भगवान राम के वन का नाम था) है. इसे अब जनता के लिए बंद कर दिया गया है। लोक कल्याण मार्ग में रहने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। वे वर्ष 1984 में यहां आए थे। आइये प्रधानमंत्री आवास के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों पर नज़र डालते हैं।

    Aug 8, 2019
  • जानें क्या है आर्टिकल 370?

    आर्टिकल 370 को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था. यह आर्टिकल कश्मीर के लोगों को बहुत सुविधाएँ देता है जो कि भारत के अन्य नागरिकों को नहीं मिलतीं हैं. यह आर्टिकल स्पष्ट रूप से कहता है कि रक्षा, विदेशी मामले और संचार के सभी मामलों में पहल भारत सरकार करेगी. आर्टिकल 370 के कारण जम्मू & कश्मीर का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है ना कि भारत के संविधान के अनुसार.

    Aug 7, 2019
  • सुषमा स्वराज: जीवनी और राजनीतिक कैरियर

    सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला छावनी, पंजाब में हुआ था और उनका देहावसान 6 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में हुआ था. सुषमा स्वराज 7 बार संसद सदस्य और 3 बार विधान सभा सदस्य चुनी गयी थीं. उन्हें दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव भी हासिल है. वह नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA-1 सरकार में विदेश मंत्री रही थीं. आइये इस लेख में सुषमा जी के जीवन की कुछ उपलब्धियों के बारे में जानते हैं.

    Aug 7, 2019
  • J&K से Article 370 हुआ खत्म, सरकार के फैसले का तुलनात्मक अध्ययन

    5 अगस्त 2019 को; एनडीए सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (खंड 1 को छोड़कर) हटा दिया है. अब जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी जैसी विधानसभाएँ होंगी. लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है लेकिन इसमें विधान सभा नहीं होगी. अब आइए विस्तार से जानते हैं कि आर्टिकल 370 के हटने से कश्मीर में क्या क्या बदल जायेगा?

    Aug 5, 2019
  • पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल कस्टडी में क्या अंतर होता है?

    पुलिस कस्टडी तथा ज्यूडिशियल कस्टडी दोनों में संदिग्ध व्यक्ति को कानून की हिरासत में रखा जाता है. इन दोनों का एक ही उद्येश्य है समाज में अपराध को कम करना. आइये इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है.

    Aug 5, 2019
  • हाउस अरेस्ट या नज़रबंदी किसे कहते हैं और इससे जुड़े नियम क्या हैं?

    जब सरकार या कोर्ट की नजर में कोई व्यक्ति किसी तरह की अव्यवस्था फैला सकता है या कोई और अराजक स्थिति पैदा कर सकता है तो ऐसी स्थिति में सरकार उस व्यक्ति को हाउस अरेस्ट कर सकती है. इसके अलावा जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही अंडर ट्रायल होती है और उस व्यक्ति को जेल ना भेजकर उसके घर में ही नजरबन्द रखा जाता है तो ऐसी स्थिति को हाउस अरेस्ट या नज़रबंदी कहा जाता है.

    Aug 5, 2019
  • जानें आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू और कश्मीर में क्या-क्या बदल जायेगा?

    आर्टिकल 370 को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था. यह आर्टिकल जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता,अपना राष्ट्रीय झंडा सहित अन्य सुविधाएँ देता है. आइये इस लेख में जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने पर जम्मू एंड कश्मीर में क्या-क्या बदल जायेगा?

    Aug 1, 2019
  • लुकआउट नोटिस क्या होता है और क्यों जारी किया जाता है?

    लुक आउट सर्कुलर (LOC) एक सर्कुलर लेटर है, जिसका इस्तेमाल आव्रजन अधिकारियों द्वारा किसी आरोपी व्यक्ति को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए किया जाता है. इसके अलावा इस लुक आउट सर्कुलर से भागे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है.

    Aug 1, 2019
  • आखिर जम्मू - कश्मीर के लोगों की भारत सरकार से क्या मांगें हैं?

    आज 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू&कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया है.अब जम्मू&कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा हालाँकि वहां पर दिल्ली और पुदुचेरी की तरह राज्य की विधान सभा होगी. आइये जानते हैं कि कश्मीर के लोग भारत सरकार से क्या चाहते हैं?

    Aug 1, 2019
  • जानिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NAI) के क्या कार्य हैं?

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भारत में आतंक का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय एजेंसी है. NIA का गठन एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था. इसे 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था. एजेंसी में 649 कर्मचारी हैं और यह एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है.

    Jul 19, 2019
  • जानें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) कैसे काम करता है?

    अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया था और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था. यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का प्रमुख न्यायिक अंग है. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग (नीदरलैंड) में "शांति पैलेस" में है. यह कोर्ट जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में बंदी कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवायी कर रहा है. चूंकि पाकिस्तान की कोर्ट ने कुलभूषण को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है जिसके विरोध में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया है .

    Jul 1, 2019
  • जानिये देश में आपातकाल कब और क्यों लगाया गया था?

    भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल आज से 44 साल पहले इंदिरा गाँधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया था और यह 21 महीनों तक चला था. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है. राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है.

    Jun 25, 2019
  • देश में किन परिस्तिथियों में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है?

    भारत में पहला आपातकाल इंदिरा गाँधी की सरकार ने 25 जून 1975 को लगाया था. भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख है. राष्ट्रीय आपातकाल को अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन के लिए अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल के लिए अनुच्छेद 360 का प्रबंध किया गया है. इस लेख में हम आपको यह बता रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल को किन परिस्तिथियों में लगाया जाता है.

    Jun 25, 2019