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भारतीय राजव्यवस्था

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कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की सूची

May 24, 2018
कर्नाटक राज्य का गठन 25 अक्टूबर 1947 को हुआ था. इसके गठन के समय राज्य को मैसूर के नाम से जाना जाता था. लेकिन मैसूर को 1 नवंबर 1973 से कर्नाटक के रूप में जाना जाता है. कर्नाटक में द्विसदनीय विधायिका है जिसमें MLC की 75 सीटें और 224 MLA हैं. कांग्रेस के K. चेङ्गलराय रेड्डी मैसूर (अब कर्नाटक) राज्य के पहले मुख्यमंत्री (अक्टूबर 1947- मार्च 1952) थे. वर्तमान में एच.डी. कुमारस्वामी ने गठबंधन सरकार बनाई है और 23 मई को मुख्यमंत्री का पद संभाला है.

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UPSC के पूर्व अध्यक्षों की सूची

May 11, 2018
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है. यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है. संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 में UPSC की संरचना के संबंध में विस्तृत प्रावधान हैं. UPSC में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. UPSC के सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक होता है.

आदर्श चुनाव आचार संहिता किसे कहते हैं?

May 11, 2018
भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव से सम्बंधित दिशा-निर्देश बनाये जाते हैं. इन नियमों को चुनाव आदर्श आचार संहिता भी कहा जाता है. इस लेख में हमने बताया है कि कौन कौन से कार्य चुनाव आदर्श आचार संहिता में शामिल किये जाते हैं अर्थात राजनीतिक दलों को कौन से कार्य करने की छूट नहीं है.

सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (AFSPA) क्या है?

Apr 30, 2018
सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (AFSPA) की जरूरत उपद्रवग्रस्त पूर्वोत्तर में सेना को कार्यवाही में मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था. जब 1989 के आस पास जम्मू & कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो 1990 में इसे वहां भी लागू कर दिया गया था. AFSPA अभी भी देश के इन राज्यों में लागू है. ये राज्य हैं; कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड में भी लागू है.

कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है?

Apr 30, 2018
कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई जिक्र नही है. यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था. कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है. कॉलेजियम की सिफारिश मानना सरकार के लिए जरूरी होता है.

POCSO एक्ट क्या है और कैसे बच्चों को यौन शोषण से संरक्षण प्रदान करता है?

Apr 26, 2018
पोक्सो, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act – POCSO) का संक्षिप्त नाम है.पोक्सो एक्ट-2012 के अंतर्गत बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोक्सो एक्ट-2012 बनाया था.

भारत की परमाणु नीति क्या है?

Apr 24, 2018
भारत ने 2003 में अपना परमाणु सिद्धांत अंगीकार किया था. भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत " पहले उपयोग नही" है. इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नही करेगा जब कि वह देश भारत के ऊपर हमला नही कर देता है. भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 110 -130 के बीच मानी जाती है जबकि पाकिस्तान के पास 130 से 150 के बीच परमाणु हथियार हैं.

भारत का गुजराल सिद्धांत क्या है?

Apr 20, 2018
गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है. इसका प्रतिपादन देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे श्री इंदर कुमार गुजराल ने 1996 में किया था. यह सिद्धांत कहता है कि भारत को दक्षिण एशिया का बड़ा देश होने के नाते अपने छोटे पड़ोसियों को एकतरफ़ा रियायत दे और उनके साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रखे.

किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिलता है?

Apr 17, 2018
भारत का निर्वाचन आयोग, देश में चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको राष्ट्रीय या प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है. 13 अप्रैल 2018 की तारीख में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर राष्ट्रीय दलों की संख्या 7, राज्य स्तरीय दलों की संख्या 24 और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 2044 थी.

भारत के सभी मुख्य राजनीतिक दलों की सूची

Apr 16, 2018
भारत में विविध पार्टियों वाली राजनीतिक प्रणाली है।13 अप्रैल, 2018 तक भारत में राजनीतिक दलों को तीन समूहों अर्थात राष्ट्रीय दल ( संख्या 7), क्षेत्रीय दल (संख्या 24) और गैर मान्यता प्राप्त दलों (संख्या 2044) के रूप में बाँटा गया है| सभी राजनीतिक दल जो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं उनका भारतीय निर्वाचन आयोग (EIC) में पंजीकृत होना आवश्यक है|

कौन से गणमान्य व्यक्तियों को वाहन पर भारतीय तिरंगा फहराने की अनुमति है?

Apr 10, 2018
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के हर व्यक्ति को अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नही है. हमारे देश में केवल कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही ऐसा करने की अनुमति है. भारतीय ध्वज संहिता, 2002 ने उन गणमान्य व्यक्तियों का नाम सूचीबद्ध किया है जो कि अपनी कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं. इस लेख में सभी गणमान्य व्यक्तियों के नामों की सूची दी गयी है.

भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची में वर्णित मदों की विषयवस्तु

Apr 5, 2018
भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची; नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताती है. बारहवीं अनुसूची को 1992 के 74 वें संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था. इस सूची में 18 मदों या कामों को शामिल किया गया है जो कि नगरपालिकाओं के कार्य क्षेत्र में आते हैं. इस लेख में हम नगरपालिकाओं के दायरे में आने वाले सभी कार्यों की सूची बता रहे हैं.

भारत के संविधान में वर्णित राजभाषाओं की सूची

Mar 27, 2018
भारत के संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से सम्बंधित है. वर्तमान में संविधान की आठवीं सूची में 22 भाषाएँ वर्णित हैं. संविधान में क्षेत्रीय भाषाओँ को वर्णित करने की पीछे दो उद्येश्य हैं. 1. इन भाषाओँ को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाना. 2 इन भाषाओँ की रूप शैली और भावों का प्रयोग हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए प्रयोग किया जाना है.

जानें भारत में जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है

Mar 22, 2018
सामाजिक रूप से ऐसे जागरूक नागरिकों के लिए, जो कानून के माध्यम से समाज को ठीक करना चाहते हैं, जनहित याचिका (PIL) एक शक्तिशाली उपकरण है. इस लेख में हम जनहित याचिका दायर करने से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का चरणबद्ध तरीके से विवरण दे रहे हैं.

राज्यपाल से सम्बंधित अनुच्छेदों की सूची

Mar 14, 2018
भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है. राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद् और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं. राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है. इस लेख में राज्यपाल से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है.

विशेष राज्य का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है और इसमें क्या सुविधाएँ मिलती हैं?

Mar 9, 2018
विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो कि शत्रु देश की सीमा पर, पहाड़ी राज्यों में स्थित हों, जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम हो, प्रदेश में आदिवासी जनसँख्या ज्यादा हो. जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है उनको जितनी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है उसका 90% अनुदान के रूप में और बकाया 10% बिना ब्याज रहित कर्ज के तौर पर दिया जाता है.

भारतीय संविधान के 80 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची: एक नजर में

Mar 5, 2018
भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी| भारत का संविधान 29 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ था जिसको 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था| इस लेख में हमने उन सभी जरूरी अनुच्छेदों को शामिल किया है जो कि अक्सर UPSC/PSC/SSC/CDS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं|

उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में क्या अंतर होता है

Feb 16, 2018
भारतीय न्यायिक प्रणाली आम कानून व्यवस्था के रुप में भी जानी जाती है. इसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं. भारत में शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय हैं. उच्च न्यायालय के नीचे जिला अदालतें और उसकी अधीनस्थ अदालतें हैं. आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते है कि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में क्या अंतर होता है.

PIO कार्ड धारक और OCI कार्ड धारक के बीच में क्या अंतर होता है?

Feb 1, 2018
भारत में दो तरह की नागरिकता को रखने वाले लोग हैं; नागरिक और विदेशी. नागरिक, राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उन्हें सभी राजनीतिक और सामान्य अधिकार प्राप्त होते हैं जबकि विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नही होते हैं. इस लेख में PIO कार्ड और OCI कार्ड के बीच अंतर बताये जा रहे हैं.

लाभ का पद किसे कहा जाता है?

Jan 22, 2018
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ए) के अनुसार, “कोई व्यक्ति संसद् या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन, किसी ऐसे पद पर आसीन है जहाँ अलग से वेतन, भत्ता या बाकी फायदे मिलते हों.
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