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भारतीय राजव्यवस्था

  • राष्ट्रपति द्वारा मृत्यु दंड को माफ़ करने की क्या प्रक्रिया है?

    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गयी है जो कि निन्मलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी पाए गये हैं; 1. किसी जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड 2. सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड 3. किसी जघन्य अपराध के लिए दिया गया दंड. संविधान में यह भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति इस अधिकार का उपयोग मंत्रिमंडल की सलाह से करेगा.

    Sep 10, 2018
  • दबाव समूह

    दबाव समूह, एक ऐसा संरचित समूह है जिसका लक्ष्य आम आदमी से संबधित हितों के लिए सरकारी, सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना या आम लोगों से संबंधित एक विशेष कारण की रक्षा करना है। दबाव समूह सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। दबाव समूह की कई विशेषताएं हैं और दबाव समूहों के अनेक प्रकार होते हैं।

    Sep 7, 2018
  • भारत के 7 प्रधानमंत्री और उनकी अद्भुत कारें

    प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधि और भारत सरकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के काफिले से एम्बेसडर कार "सेडान" को हटाकर आलीशान बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज की बुलेट प्रूफ लक्जरी सैलून को शामिल किया| तब से भारत के सभी प्रधानमंत्री बीएमडब्ल्यू सीरीज के वाहन से ही यात्रा करते हैं| आइए प्रधानमंत्रियों की कारों के बारे मे और जानकारी प्राप्त करते हैं|

    Sep 7, 2018
  • भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लें

    भारत के प्रधानमंत्री से अगर आम नागरिक या अन्य लोग मिलना चाहते हैं और अपनी गंभीर समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो वह कैसे प्रधानमंत्री से मिल सकते है. आइये इस लेख के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री से मिलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक आम नागरिक को क्या-क्या करना होगा.

    Sep 7, 2018
  • अनुच्छेद 35A क्या है और यह जम्मू कश्मीर को क्या अधिकार देता है?

    अनुच्छेद 35A, 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था. इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया था. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू & कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है. वर्तमान भारत सरकार इन दोनों अनुच्छेदों को हटाकर जम्मू-कश्मीर को मिलने वाले सभी विशेष अधिकार समाप्त करना चाहती है.

    Aug 31, 2018
  • भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची, कार्यकाल एवं उनका राजनीतिक सफर

    राष्ट्रपति को भारत में प्रथम नागरिक माना जाता है. यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है. निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है. इस लेख के माध्यम से अब तक जितने राष्ट्रपति चुने गए है उनकी सूची दी जा रही है और साथ ही उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण दिया जा रहा है.

    Aug 30, 2018
  • जानें भारत में हथियार के लाईसेन्स से जुड़े नियम, दस्तावेज और जरूरी योग्यता

    भारत में लागू शस्त्र नियम, 1962 शस्त्रों के निर्माण, बिक्री और लाइसेंस से जुड़ा हुआ है जिसको शस्त्र नियम, 2016 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है. नये नियमों के मुताबिक जिसे शस्त्र चलाना आता है उसे ही लाइसेंस मिल सकता है, इसके लिए परीक्षा देनी होगी. लाइसेंसधारी अब 25 कारतूस ही रख सकेंगे और 25 से ज्यादा कारतूस खरीदने के लिए शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

    Aug 30, 2018
  • भारत और चीन के बीच ख़राब सम्बन्धों में तिब्बत की क्या भूमिका है?

    क्या आप जानते हैं कि जब 1942 में भारत छोडो आन्दोलन अपने पूरे जोश पर था तो चीन भी भारत के इस क्रन्तिकारी आन्दोलन को सपोर्ट कर रहा था. चीन और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री चर्चिल पर दबाव बना रहे थे कि भारत को जल्दी से जल्दी आजाद करो. लेकिन फिर अचानक भारत और चीन के सम्बन्ध ख़राब कैसे हो गये. आइये इस लेख के माध्यम से जानते हैं.

    Aug 25, 2018
  • भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून

    वर्तमान दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है आज महिलाएं आँगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुँच गयी हैं लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की हालत दयनीय बनी हुई है| इसलिए महिलाओं को समाज में और भी सशक्त बनाने के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और दहेज निषेध अधिनियम (1961) जैसे कानून बनाये हैं |

    Aug 24, 2018
  • आजादी के समय किन रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था और क्यों?

    आजादी के दौरान भारत 565 देशी रियासतो में बंटा था. ये देशी रियासतें स्वतंत्र शासन में यकीन रखती थी जो सशक्त भारत के निर्माण में सबसे बडी़ बाधा थी. हैदराबाद, जूनागढ, भोपाल और कश्मीर को छोडक़र 562 रियासतों ने स्वेज्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी. वर्ष 1947 'भारत' के अन्तर्गत तीन तरह के क्षेत्र थे- (1) 'ब्रिटिश भारत के क्षेत्र' , (2) 'देसी राज्य' (Princely states) और फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र.

    Aug 13, 2018
  • सांसद निधि योजना में सांसद को कितना फंड मिलता है?

    सांसद निधि योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को पी. वी. नरसिंहा राव के प्रधानमन्त्री रहते हुए की गयी थी. वर्ष 1993-94 में, जब यह योजना शुरू की गई, तो सहायता राशि मात्र 5 लाख/सांसद थी. वर्ष 1998-99 से इस राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये/सांसद कर दिया गया और वर्तमान में इस योजना के तहत मिलने वाली राशि 5 करोड़ रुपये कर दी गयी है.

    Aug 13, 2018
  • जानें सर क्रीक विवाद क्या है?

    सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सियाचिन जैसा ही सीमा विवाद है. सर क्रीक गुजरात (भारत) और सिंध (पाकिस्तान) के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है. यह ज्वारीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सीमा निर्धारण नहीं की जा सकती है यही कारण है कि यह एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है.

    Aug 9, 2018
  • भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज की चयन प्रक्रिया क्या है?

    भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है. यह संविधान की व्याख्या करने और राष्ट्रीय कानून के प्रेक्षों का निर्णय लेने के लिए अंतिम न्यायिक प्राधिकरण है. परन्तु क्या आप जानतें हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज की चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे जज को नियुक्त किया जाता है, इसके लिए किन योग्यताओं का होना अनिवार्य है, किस प्रकार से उनको हटाया जा सकता है, ऊनके पास क्या पॉवर होती हैं इत्यादि के बारे में आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं.

    Aug 7, 2018
  • ताशकंद समझौता:जानें क्यों भारत जीतकर भी हार गया?

    पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था जिसके फेल होने के कारण दोनों देशों के बीच 1965 का युद्ध हुआ था. इस युद्ध को शांत करने के लिए दोनों देशों के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था. इस लेख में हम आपको यह बता रहे हैं कि यह समझौता किस प्रकार और किन परिस्तिथियों के हुआ था.

    Aug 3, 2018
  • किचन कैबिनेट किसे कहते हैं ?

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा. मंत्री परिषद् में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं. कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री. इन मंत्रियों के अलावा प्रधानमन्त्री की सहायता के लिए एक किचन कैबिनेट होती है जिसमें प्रधानमन्त्री की पसंद के लोग होते हैं.

    Aug 2, 2018