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भारतीय राजव्यवस्था

  • भारत के सभी मुख्य राजनीतिक दलों की सूची

    भारत में विविध पार्टियों वाली राजनीतिक प्रणाली है।13 अप्रैल, 2018 तक भारत में राजनीतिक दलों को तीन समूहों अर्थात राष्ट्रीय दल ( संख्या 7), क्षेत्रीय दल (संख्या 24) और गैर मान्यता प्राप्त दलों (संख्या 2044) के रूप में बाँटा गया है| सभी राजनीतिक दल जो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं उनका भारतीय निर्वाचन आयोग (EIC) में पंजीकृत होना आवश्यक है|

    Apr 16, 2018
  • कौन से गणमान्य व्यक्तियों को वाहन पर भारतीय तिरंगा फहराने की अनुमति है?

    आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के हर व्यक्ति को अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नही है. हमारे देश में केवल कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही ऐसा करने की अनुमति है. भारतीय ध्वज संहिता, 2002 ने उन गणमान्य व्यक्तियों का नाम सूचीबद्ध किया है जो कि अपनी कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं. इस लेख में सभी गणमान्य व्यक्तियों के नामों की सूची दी गयी है.

    Apr 10, 2018
  • भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची में वर्णित मदों की विषयवस्तु

    भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची; नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताती है. बारहवीं अनुसूची को 1992 के 74 वें संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था. इस सूची में 18 मदों या कामों को शामिल किया गया है जो कि नगरपालिकाओं के कार्य क्षेत्र में आते हैं. इस लेख में हम नगरपालिकाओं के दायरे में आने वाले सभी कार्यों की सूची बता रहे हैं.

    Apr 5, 2018
  • भारत के संविधान में वर्णित राजभाषाओं की सूची

    भारत के संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से सम्बंधित है. वर्तमान में संविधान की आठवीं सूची में 22 भाषाएँ वर्णित हैं. संविधान में क्षेत्रीय भाषाओँ को वर्णित करने की पीछे दो उद्येश्य हैं. 1. इन भाषाओँ को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाना. 2 इन भाषाओँ की रूप शैली और भावों का प्रयोग हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए प्रयोग किया जाना है.

    Mar 27, 2018
  • जानें भारत में जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है

    सामाजिक रूप से ऐसे जागरूक नागरिकों के लिए, जो कानून के माध्यम से समाज को ठीक करना चाहते हैं, जनहित याचिका (PIL) एक शक्तिशाली उपकरण है. इस लेख में हम जनहित याचिका दायर करने से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का चरणबद्ध तरीके से विवरण दे रहे हैं.

    Mar 22, 2018
  • राज्यपाल से सम्बंधित अनुच्छेदों की सूची

    भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है. राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद् और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं. राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है. इस लेख में राज्यपाल से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है.

    Mar 14, 2018
  • विशेष राज्य का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है और इसमें क्या सुविधाएँ मिलती हैं?

    विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो कि शत्रु देश की सीमा पर, पहाड़ी राज्यों में स्थित हों, जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम हो, प्रदेश में आदिवासी जनसँख्या ज्यादा हो. जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है उनको जितनी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है उसका 90% अनुदान के रूप में और बकाया 10% बिना ब्याज रहित कर्ज के तौर पर दिया जाता है.

    Mar 9, 2018
  • भारतीय संविधान के 80 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची: एक नजर में

    भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी| भारत का संविधान 29 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ था जिसको 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था| इस लेख में हमने उन सभी जरूरी अनुच्छेदों को शामिल किया है जो कि अक्सर UPSC/PSC/SSC/CDS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं|

    Mar 5, 2018
  • उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में क्या अंतर होता है

    भारतीय न्यायिक प्रणाली आम कानून व्यवस्था के रुप में भी जानी जाती है. इसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं. भारत में शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय हैं. उच्च न्यायालय के नीचे जिला अदालतें और उसकी अधीनस्थ अदालतें हैं. आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते है कि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में क्या अंतर होता है.

    Feb 16, 2018
  • PIO कार्ड धारक और OCI कार्ड धारक के बीच में क्या अंतर होता है?

    भारत में दो तरह की नागरिकता को रखने वाले लोग हैं; नागरिक और विदेशी. नागरिक, राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उन्हें सभी राजनीतिक और सामान्य अधिकार प्राप्त होते हैं जबकि विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नही होते हैं. इस लेख में PIO कार्ड और OCI कार्ड के बीच अंतर बताये जा रहे हैं.

    Feb 1, 2018
  • लाभ का पद किसे कहा जाता है?

    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ए) के अनुसार, “कोई व्यक्ति संसद् या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन, किसी ऐसे पद पर आसीन है जहाँ अलग से वेतन, भत्ता या बाकी फायदे मिलते हों.

    Jan 22, 2018
  • जानिए भारत के किस राज्य के विधायक की सैलरी कितनी है?

    भारत में 31 राज्यों (दिल्ली और पुदुचेरी को मिलाकर) में कुल 4120 विधायक हैं. राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने वाले विधायकों को प्रत्येक राज्य में हर साल 1 करोड़ रुपये से लेकर 4 करोड़ रुपये तक का विधायक फण्ड दिया जाता है. इस समय तेलंगाना राज्य के विधायक को सबसे अधिक 2.50 लाख रुपये की सैलरी मिलती है.

    Jan 12, 2018
  • चुनावी बॉन्ड क्या है, जानिए 12 रोचक तथ्य?

    केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की राशि में पारदर्शिता लाने के लिए 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, एक लाख रुपए, 10 लाख रुपए और एक करोड़ रुपए के मूल्य में चुनावी बांड जारी किये हैं. इन बांड को स्टेट बैंक की चुनिन्दा शाखाओं से खरीदा जा सकता है. इस लेख में इन चुनावी बांड्स के बारे में 12 रोचक तथ्य बताये जा रहे हैं.

    Jan 4, 2018
  • नत्थी वीजा किसे कहते हैं और यह क्यों जारी किया जाता है?

    नत्थी वीजा में आव्रजन अधिकारी आपके पासपोर्ट पर स्टाम्प नही लगाता है बल्कि अलग से एक कागज आपके पासपोर्ट के साथ नत्थी या जोड़ देता है. इस कागज में आपके द्वारा उस देश की यात्रा करने का उद्येश्य लिखा होता है और अधिकारी इसी कागज पर स्टाम्प लगाते हैं. इसे ही नत्थी वीजा कहते हैं.

    Nov 30, 2017
  • जानें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) कैसे काम करता है?

    अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का प्रमुख न्यायिक अंग है. यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया था और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था. इस न्यायालय का मुख्यालय हेग (नीदरलैंड) में शांति पैलेस में है. भारतीय जज के तौर पर यहां दलवीर भंडारी कार्य कर रहे हैं. भंडारी इस पद के लिये नवम्बर 2017 में दुबारा चुने गए और उनका कार्यकाल 9 साल का होगा.

    Nov 20, 2017
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