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भारतीय राजव्यवस्था

  • कैसे जानें कि आप एक सही NGO को दान दे रहे हैं?

    एक गैर सरकारी संगठन (NGO) एक गैर-लाभकारी संगठन (NPO) होता है जो राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों के प्रभाव से स्वतंत्र होता है. ये आमतौर पर लोगों के दान द्वारा वित्त पोषित होते हैं लेकिन कुछ संगठन केवल स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जाते हैं. ईमानदार NGO आम तौर जिस उद्येश्य के लिए काम करते हैं उसकी परफॉरमेंस रिपोर्ट से दान देने वालों को अवगत कराते रहते हैं और इसकी रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते रहते हैं.

    Jun 27, 2017
  • आम आदमी भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग क्यों नही ले सकता?

    भारत में संघीय शासन होने के नाते राष्ट्रपति को केंद्र एवं राज्यों के प्रशासनिक संगठन में सर्वोच्च पद प्राप्त है. हर पांच वर्षों में संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है. राष्ट्रपति को सीधे तौर पर लोग खुद नहीं चुन सकते हैं. इस लेख में राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्तियों और चुनाव प्रणाली के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की गई है.

    Jun 9, 2017
  • जानें भारत का गलत नक्शा दिखाने पर कितनी सजा और जुर्माना लगेगा

    भारत के नक़्शे के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए सरकार “भू-स्थानिक सूचना बिल 2016” लाने का विचार कर रही है. इस बिल के अनुसार, भारत की किसी भी भू-स्थानिक जानकारी को प्राप्त करने, प्रसार, प्रकाशन या वितरण करने से पहले सरकारी प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है. यदि कोई भारत के नक़्शे का गलत प्रसार, प्रकाशन या वितरण करता है तो उस पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना या 7 साल की कैद हो सकती है.

    May 23, 2017
  • भारतीय कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कौन बेहतर स्थिति में है?

    पाक अधिकृत कश्मीर मूल कश्मीर का वह भाग है, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में हमला कर अधिकार कर लिया था। तब से अब तक इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK)के नाम से जाना जाता हैl कुल 2.22 लाख वर्ग किमी में फैले कश्‍मीर के 30% हिस्‍से पर पाकिस्‍तान और 10% हिस्‍से पर चीन का अवैध कब्‍जा है। वहीं 60% हिस्‍सा भारत के पास है।

    May 17, 2017
  • जानिए बच्चों के कौन कौन से अधिकार हैं?

    वैसे तो हम सभी ने मानव अधिकारों के बारे में पढ़ा या सुना होगा लेकिन बच्चों के अधिकारों के बारे में लोग कम ही बात करते हैं क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये तो बच्चे हैं इनके क्या अधिकार हो सकते हैं;लेकिन ऐसा नही है, सरकार ने बच्चों के लिए भी कुछ अधिकार बनाये हैं जिनकी रक्षा करना हम सभी का कर्तब्य है l इस लेख में हमने बच्चों के अधिकारों के बारे में बताया है ताकि बड़े लोग बच्चों के अधिकारों की क़द्र करना सीख सकें l

    May 8, 2017
  • दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देशों की सूची

    हाल ही में घोषित लोकतांत्रिक सूचकांक (Democracy Index) 2016 के आधार पर विश्व के शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों की सूची जारी की गई हैl आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत को शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों की सूची में शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर रखा गया हैl इस लेख में हम विश्व के शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों की सूची और लोकतांत्रिक सूचकांक ज्ञात करने की प्रक्रिया का विवरण दे रहें हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समसामयिक सामान्य ज्ञान (current GK) से संबंधित प्रश्नों की तैयारी के लिए काफी उपयोगी हैl

    Apr 4, 2017
  • भारत में उच्च न्यायालयों के नाम एवं उनका न्यायिक क्षेत्र

    उच्चतम न्यायालय की ही तरह उच्च न्यायालय को भी व्यापक एवं प्रभावी शक्तियां दी गयीं हैंl यह न्यायालय राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता हैl यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होने के साथ-साथ संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी रखता हैl इस समय भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं l

    Mar 24, 2017
  • राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की वीटो शक्तियों में क्या अंतर होता है?

    जिस प्रकार राष्ट्रपति पूरे देश का नाममात्र का प्रधान होता है उसी प्रकार एक प्रदेश का राज्यपाल भी नाममात्र का प्रधान होता हैl सही मायने में जो काम राष्ट्रपति केंद्र सरकार के लिए करता है वही काम राज्यपाल प्रदेश सरकार के लिए करता है l दरअसल राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है जो कि केंद्र सरकार को राज्य की कार्य प्रणाली के बारे में बताता रहता है l

    Mar 22, 2017
  • जानें भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य क्या हैं?

    भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन एवं चुनाव के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नही है | अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा l प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद का नेता होता हैl राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं|

    Mar 21, 2017
  • उत्तरप्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में 10 अनजाने तथ्य

    हाल ही में सम्पन्न उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय के बाद 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैl योगी आदित्यनाथ के साथ ही दो उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा तथा 44 अन्य मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की सपथ ली हैl इस लेख में हम योगी आदित्यनाथ से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों का विवरण दे रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगेl

    Mar 20, 2017
  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची

    हाल ही में उत्तर प्रदेश में सम्पन्न चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचण्ड बहुमत मिलने के बाद हर किसी के मन में यह सवाल है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि 26 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त प्रान्त का हिस्सा थाl इस लेख में हम संयुक्त प्रान्त के जमाने से लेकर वर्तमान समय तक के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची दे रहे हैंl

    Mar 14, 2017
  • भारत में शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की स्थिति: तथ्य एक नजर में

    वर्तमान 21वीं सदी को महिलाओं की सदी कहा जा रहा है लेकिन अगर भारत में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार से सम्बंधित आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति साफ नजर आती है कि भारत में अभी बहुत लम्बा सफ़र तय करना हैं| भारत की कुल जनसंख्या का 48.5% महिलाएं हैं जिसमे से सिर्फ 65.46% ही साक्षर हैं|

    Mar 6, 2017
  • भारतीय संसद से सम्बंधित अनुच्छेद: एक नजर में

    भारतीय संविधान में अनुसार, संसद के तीन अंग हैं- राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा| संविधान के पांचवे भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में बताया गया है|

    Feb 23, 2017
  • 8 ऐसे वित्तीय अधिकार जो सबको जानने चाहिए

    जैसे-जैसे देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है सभी लोगों की जिंदगी में आर्थिक गतिविधियों की बाढ़ आ गयी है| इसी क्रम में लोगों के वित्तीय अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं| इसलिए इस लेख में हमने आपके वित्तीय अधिकारों को बताया है ताकि कोई आपका शोषण न कर सके|

    Feb 17, 2017
  • जानें भारतीय राष्ट्रपति को सैलरी के साथ क्या सुविधाएँ मिलती हैं

    वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को 1.5 लाख प्रतिमाह सैलरी + अन्य भत्ते जिसमे नि: शुल्क चिकित्सा, आवास और नि: उपचार की सुविधा (पूरी जिंदगी) प्रदान की जाती हैं| सरकार के नये फैसले में मुताबिक अब राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख प्रतिमाह से बढाकर 5 लाख/ माह किये जाने की बात चल रही है| यह बढ़ोत्तरी क्यों की जा रही है, इसका उत्तर इस लेख में दिया गया है |

    Feb 14, 2017