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भारतीय राजव्यवस्था

  • भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल: कार्य और शक्तियां

    लोकपाल, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है, जो लोकपाल अधिनियम 2013 के पास होने के बाद 1 जनवरी 2014 से लागू हो गया है. इसकी निगरानी में सभी लोक सेवक आयेंगे जिनमें भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल हैं. लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिस के द्वारा की जाएगी.

    1 day ago

  • गोवा के मुख्यमंत्रियों की सूची

    गोवा 19 दिसंबर 1961 को भारतीय गणतंत्र में मिलाया गया था. गोवा, दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 3 लोगों ने काम किया है. जब गोवा अलग राज्य बन गया तब कांग्रेस पार्टी के प्रताप सिंह राणे ने इस प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. गोवा के गठन से अब तक 13 लोग गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं.

    3 days ago

  • राष्ट्रपति द्वारा मृत्यु दंड को माफ़ करने की क्या प्रक्रिया है?

    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गयी है जो कि निन्मलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी पाए गये हैं; 1. किसी जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड 2. सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड 3. किसी जघन्य अपराध के लिए दिया गया दंड. संविधान में यह भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति इस अधिकार का उपयोग मंत्रिमंडल की सलाह से करेगा.

    3 days ago

  • जानिये एडवोकेट और लॉयर के बीच क्या अंतर होता है?

    साधारणतः, लॉयर (Lawyer) और एडवोकेट (Advocate) शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची शब्दों के रूप इस्तेमाल किया जाता है लेकिन बहुत माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करने पर इन दोनों शब्दों के बीच भी कुछ अंतर निकल आते हैं. लॉयर कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे; अटॉर्नी, एडवोकेट और सोलिसिटर. इनमें से सभी कानून के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं.

    Mar 13, 2019

  • भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को किस तरह पंजीकृत कराया जाता है?

    भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है | यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है | यहाँ विभिन्न पार्टियों के माध्यम से जन प्रतिनिधि संसद में चुनकर पहुँचते हैं | वर्तमान में देश में कुल 7 राष्ट्रीय पार्टियाँ, 58 राज्यस्तरीय पार्टियाँ तथा 1786 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियाँ हैं. बता दें कि राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय पार्टियाँ और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की संख्या में समय समय बदलाव होता रहता है.

    Mar 12, 2019

  • चुनाव आयोग द्वारा भारतीय चुनावों में खर्च की अधिकत्तम सीमा क्या है?

    चुनाव आयोग ने हाल ही में प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए व्यय सीमा बड़े राज्यों में 40 लाख रुपए से बढाकर 70 लाख और छोटे राज्यों में लोकसभा चुनावों के लिए यह सीमा 22 लाख रुपये से बढाकर 54 लाख कर दी है| विधान सभा में चुनाव के लिए बड़े राज्यों में चुनाव खर्च की अधित्तम सीमा 16 लाख से बढाकर 28 लाख रुपये कर दी है |

    Mar 12, 2019

  • आदर्श चुनाव आचार संहिता किसे कहते हैं?

    भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव से सम्बंधित दिशा-निर्देश बनाये जाते हैं. इन नियमों को चुनाव आदर्श आचार संहिता भी कहा जाता है. इस लेख में हमने बताया है कि कौन-कौन से कार्य चुनाव आदर्श आचार संहिता में शामिल किये जाते हैं अर्थात राजनीतिक दलों को कौन से कार्य करने की छूट नहीं है.

    Mar 11, 2019

  • जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की क्या विशेषताएं हैं?

    जम्मू एवं कश्मीर भारतीय गणतंत्र में शामिल एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिसके पास अपना स्वयं का संविधान है और राष्ट्रीय झंडा है. इस प्रदेश में भारत का संविधान भी लागू होता है और यहाँ के स्थायी निवासियों को भारत के नागरिकों को मिलने वाले सभी अधिकार मिलते हैं. इस लेख में हम जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे.

    Mar 8, 2019

  • जानें क्या है आर्टिकल 370?

    आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था. यह आर्टिकल स्पष्ट रूप से कहता है कि रक्षा, विदेशी मामले और संचार के सभी मामलों में पहल भारत सरकार करेगी. इन प्रावधानों को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था. आर्टिकल 370 के कारण जम्मू & कश्मीर का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है ना कि भारत के संविधान के अनुसार.

    Mar 8, 2019

  • पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के बारे में 15 रोचक तथ्य और इतिहास

    पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में हमला कर अधिकार कर लिया था. पाकिस्तान ने इसे प्रशासनिक रूप से दो हिस्सों में बांट रखा है, जिन्हें सरकारी भाषा में आज़ाद जम्मू-ओ-कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान कहते हैं. पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू-ओ-कश्मीर को केवल आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं. यहाँ के लोगों मी जीविका का मुख्य साधन कृषि, पशुपालन, पर्यटन और कालीन उद्योग हैं.

    Mar 7, 2019

  • जानिए 13 पॉइंट और 200 पॉइंट रोस्टर क्या है और दोनों में क्या अंतर है?

    13 पॉइंट रोस्टर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 13 नियुक्तियों को क्रमबध तरीके से विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है. इसमें “विश्वविद्यालय” को इकाई (यूनिट) न मानकर “विभाग” को इकाई माना जाता है. 200 पॉइंट रोस्टर 2007 में लागू हुआ था जब उच्च शिक्षा में OBC आरक्षण लागू हुआ था. इस सिस्टम के तहत “पूरे विश्वविद्यालय” को एक यूनिट माना जाता है.

    Mar 7, 2019

  • भारत में वाहनों की लाइट अब दिन में क्यों जलती रहती है?

    सड़क एवं परिवहन मन्त्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रलाय की वार्षिक रिपोर्ट में भारत में सड़क दुर्घटनाएं--2016 नामक रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट में कहा कहा गया है कि वर्ष 2015 भारत में 5,01,423 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं जबकि 2016 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 4.1% की कमी आई है, अर्थात अब सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 4,80,652 पर आ गयी है. भारत में बढती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार ने वाहन निर्माता कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि अब ऐसे वाहन बनायें जिनकी लाइट दिन में भी जलती रहे.

    Mar 5, 2019

  • जानें भारतीय सैन्य अधिकारियों की रैंक एवं उनके बैज क्या हैं?

    हमारे देश सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली भारतीय सेना में भी किसी एक कंपनी की तरह अलग-अलग रैंक के अधिकारी काम करते हैं। आइए इस लेख में हम आपको विभिन्न सैन्यकर्मियों की रैंक एवं उनके वर्दी पर लगे “बैज” का विवरण दे रहे हैं ताकि जब अगली बार किसी सैन्यकर्मी को देखें तो आसानी से पता लगा सकें कि वह सैन्यकर्मी किस पद पर आसीन है|

    Feb 28, 2019

  • लुकआउट नोटिस क्या होता है और क्यों जारी किया जाता है?

    लुक आउट सर्कुलर (LOC) एक सर्कुलर लेटर है, जिसका इस्तेमाल आव्रजन अधिकारियों द्वारा किसी आरोपी व्यक्ति को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए किया जाता है. इसके अलावा इस लुक आउट सर्कुलर से भागे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है.

    Feb 27, 2019

  • प्रवर्तन निदेशालय (ED) क्या है और इसके क्या कार्य हैं?

    प्रवर्तन निदेशालय (Directorate General of Economic Enforcement), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेन्सी है जिसका मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है. ईडी के प्रमुख कार्यों में; फेमा, 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामलों, "हवाला" लेन देनों और फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग के मामलों की जांच करना शामिल है.

    Feb 19, 2019