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भारतीय राजव्यवस्था

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जानिये एडवोकेट और लॉयर के बीच क्या अंतर होता है?

Sep 14, 2018
साधारणतः, लॉयर (Lawyer) और एडवोकेट (Advocate) शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची शब्दों के रूप इस्तेमाल किया जाता है लेकिन बहुत माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करने पर इन दोनों शब्दों के बीच भी कुछ अंतर निकल आते हैं. लॉयर कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे; अटॉर्नी, एडवोकेट और सोलिसिटर. इनमें से सभी कानून के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं.

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जानिये कैसे तय होता है कि लोक सभा में कौन सांसद कहाँ बैठेगा?

Sep 13, 2018
लोक सभा चैम्बर में 550 सदस्यों के बैठने के लिए सीटें लगायी गयी हैं. सीटों को छह ब्लॉक में बांटा गया है, प्रत्येक ब्लॉक में ग्यारह पंक्तियां हैं. ब्लॉक नंबर 1 जो कि स्पीकर के दायीं ओर है और ब्लॉक नंबर 6 स्पीकर के बाईं ओर है. इन दोनों ब्लॉक्स में 97-97 सीटें हैं. बाकी के सभी 4 ब्लॉक्स में 89-89 सीटें हैं. लोक सभा के प्रत्येक सदस्य और मंत्री को लोक सभा में एक सीट आवंटित की जाती है.

राष्ट्रपति द्वारा मृत्यु दंड को माफ़ करने की क्या प्रक्रिया है?

Sep 10, 2018
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गयी है जो कि निन्मलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी पाए गये हैं; 1. किसी जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड 2. सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड 3. किसी जघन्य अपराध के लिए दिया गया दंड. संविधान में यह भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति इस अधिकार का उपयोग मंत्रिमंडल की सलाह से करेगा.

दबाव समूह

Sep 7, 2018
दबाव समूह, एक ऐसा संरचित समूह है जिसका लक्ष्य आम आदमी से संबधित हितों के लिए सरकारी, सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना या आम लोगों से संबंधित एक विशेष कारण की रक्षा करना है। दबाव समूह सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। दबाव समूह की कई विशेषताएं हैं और दबाव समूहों के अनेक प्रकार होते हैं।

भारत के 7 प्रधानमंत्री और उनकी अद्भुत कारें

Sep 7, 2018
प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधि और भारत सरकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के काफिले से एम्बेसडर कार "सेडान" को हटाकर आलीशान बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज की बुलेट प्रूफ लक्जरी सैलून को शामिल किया| तब से भारत के सभी प्रधानमंत्री बीएमडब्ल्यू सीरीज के वाहन से ही यात्रा करते हैं| आइए प्रधानमंत्रियों की कारों के बारे मे और जानकारी प्राप्त करते हैं|

भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लें

Sep 7, 2018
भारत के प्रधानमंत्री से अगर आम नागरिक या अन्य लोग मिलना चाहते हैं और अपनी गंभीर समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो वह कैसे प्रधानमंत्री से मिल सकते है. आइये इस लेख के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री से मिलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक आम नागरिक को क्या-क्या करना होगा.

अनुच्छेद 35A क्या है और यह जम्मू कश्मीर को क्या अधिकार देता है?

Aug 31, 2018
अनुच्छेद 35A, 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था. इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया था. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू & कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है. वर्तमान भारत सरकार इन दोनों अनुच्छेदों को हटाकर जम्मू-कश्मीर को मिलने वाले सभी विशेष अधिकार समाप्त करना चाहती है.

भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची, कार्यकाल एवं उनका राजनीतिक सफर

Aug 30, 2018
राष्ट्रपति को भारत में प्रथम नागरिक माना जाता है. यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है. निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है. इस लेख के माध्यम से अब तक जितने राष्ट्रपति चुने गए है उनकी सूची दी जा रही है और साथ ही उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण दिया जा रहा है.

जानें भारत में हथियार के लाईसेन्स से जुड़े नियम, दस्तावेज और जरूरी योग्यता

Aug 30, 2018
भारत में लागू शस्त्र नियम, 1962 शस्त्रों के निर्माण, बिक्री और लाइसेंस से जुड़ा हुआ है जिसको शस्त्र नियम, 2016 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है. नये नियमों के मुताबिक जिसे शस्त्र चलाना आता है उसे ही लाइसेंस मिल सकता है, इसके लिए परीक्षा देनी होगी. लाइसेंसधारी अब 25 कारतूस ही रख सकेंगे और 25 से ज्यादा कारतूस खरीदने के लिए शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

भारत और चीन के बीच ख़राब सम्बन्धों में तिब्बत की क्या भूमिका है?

Aug 25, 2018
क्या आप जानते हैं कि जब 1942 में भारत छोडो आन्दोलन अपने पूरे जोश पर था तो चीन भी भारत के इस क्रन्तिकारी आन्दोलन को सपोर्ट कर रहा था. चीन और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री चर्चिल पर दबाव बना रहे थे कि भारत को जल्दी से जल्दी आजाद करो. लेकिन फिर अचानक भारत और चीन के सम्बन्ध ख़राब कैसे हो गये. आइये इस लेख के माध्यम से जानते हैं.

भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून

Aug 24, 2018
वर्तमान दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है आज महिलाएं आँगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुँच गयी हैं लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की हालत दयनीय बनी हुई है| इसलिए महिलाओं को समाज में और भी सशक्त बनाने के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और दहेज निषेध अधिनियम (1961) जैसे कानून बनाये हैं |

आजादी के समय किन रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था और क्यों?

Aug 13, 2018
आजादी के दौरान भारत 565 देशी रियासतो में बंटा था. ये देशी रियासतें स्वतंत्र शासन में यकीन रखती थी जो सशक्त भारत के निर्माण में सबसे बडी़ बाधा थी. हैदराबाद, जूनागढ, भोपाल और कश्मीर को छोडक़र 562 रियासतों ने स्वेज्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी. वर्ष 1947 'भारत' के अन्तर्गत तीन तरह के क्षेत्र थे- (1) 'ब्रिटिश भारत के क्षेत्र' , (2) 'देसी राज्य' (Princely states) और फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र.

सांसद निधि योजना में सांसद को कितना फंड मिलता है?

Aug 13, 2018
सांसद निधि योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को पी. वी. नरसिंहा राव के प्रधानमन्त्री रहते हुए की गयी थी. वर्ष 1993-94 में, जब यह योजना शुरू की गई, तो सहायता राशि मात्र 5 लाख/सांसद थी. वर्ष 1998-99 से इस राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये/सांसद कर दिया गया और वर्तमान में इस योजना के तहत मिलने वाली राशि 5 करोड़ रुपये कर दी गयी है.

जानें सर क्रीक विवाद क्या है?

Aug 9, 2018
सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सियाचिन जैसा ही सीमा विवाद है. सर क्रीक गुजरात (भारत) और सिंध (पाकिस्तान) के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है. यह ज्वारीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सीमा निर्धारण नहीं की जा सकती है यही कारण है कि यह एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है.

भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज की चयन प्रक्रिया क्या है?

Aug 7, 2018
भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है. यह संविधान की व्याख्या करने और राष्ट्रीय कानून के प्रेक्षों का निर्णय लेने के लिए अंतिम न्यायिक प्राधिकरण है. परन्तु क्या आप जानतें हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज की चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे जज को नियुक्त किया जाता है, इसके लिए किन योग्यताओं का होना अनिवार्य है, किस प्रकार से उनको हटाया जा सकता है, ऊनके पास क्या पॉवर होती हैं इत्यादि के बारे में आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं.

ताशकंद समझौता:जानें क्यों भारत जीतकर भी हार गया?

Aug 3, 2018
पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था जिसके फेल होने के कारण दोनों देशों के बीच 1965 का युद्ध हुआ था. इस युद्ध को शांत करने के लिए दोनों देशों के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था. इस लेख में हम आपको यह बता रहे हैं कि यह समझौता किस प्रकार और किन परिस्तिथियों के हुआ था.

किचन कैबिनेट किसे कहते हैं ?

Aug 2, 2018
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा. मंत्री परिषद् में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं. कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री. इन मंत्रियों के अलावा प्रधानमन्त्री की सहायता के लिए एक किचन कैबिनेट होती है जिसमें प्रधानमन्त्री की पसंद के लोग होते हैं.

भारत में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के बीच क्या अंतर होता है?

Jul 31, 2018
क्या मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश के समान होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका अधिकार किन क्षेत्रों तक सिमित होता है, भारत में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के बीच क्या अंतर होता है इत्यादि के बारे में आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं.

भारत में देशद्रोह के अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं?

Jul 30, 2018
यदि देश का कोई नागरिक देश के संसाधनों का उपयोग करता है तो उस नागरिक का यह कर्तव्य है कि जरुरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए भी तैयार रहे. लेकिन कुछ लोग देश के संसाधनों का उपयोग देश के खिलाफ ही करने लगते हैं. इसलिए ऐसे लोगों को देश का हितैषी नहीं कहा जाता है. हालाँकि यह भी सच है कि बहुत से लोग यह नहीं जानते कि आखिर कौन से काम देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं. इस लेख में ऐसे ही कार्यों के बारे में बताया जा रहा है जो कि देशद्रोह के अंतर्गत आते हैं.

निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर होता है?

Jul 20, 2018
निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में मुख्य अंतर यह है कि यदि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं होता है लेकिन यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है. इस लेख में इन दोनों प्रस्तावों के बीच के अन्य अंतरों के बारे में बताया गया है.
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