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भारत सरकार की योजनाएँ एवं कार्यक्रम

  • जानें फर्जी GST बिल की जाँच कैसे करें?

    भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करने का फैसला किया है. जिन रेस्टोरेंट में एयर कंडीशनर (AC) नही लगा है वे उपभोक्ताओं के बिल पर 12% की दर से GST लगा सकते हैं. लेकिन इसके अलावा सभी प्रकार के रेस्टोरेंट्स के ऊपर 18% की दर से GST लगाने का फैसला लिया गया है. कुछ चालाक रेस्टोरेंट मालिक एक फर्जी GST नम्बर बिल पर छाप कर ग्राहकों से GST वसूल रहे हैं जो कि ग्राहक के साथ धोखा है. यह लेख इसी धोखे से बचने के उपाय पर आधारित है.

    Aug 22, 2017
  • मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से भारत को क्या फायदे होंगे?

    "मेक इन इंडिया" एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमे बहुराष्ट्रीय और घरेलू कंपनियों को अपने उत्पाद भारत में बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए कदम उठाने की बात कही गयी हैl इस प्रोजेक्ट का एकमात्र उद्देश्य लगभग 25 आर्थिक क्षेत्रों में अधिकतम रोजगार सृजन और कौशल बृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण मिस्टर वीदेन कैनेडी (Wieden Kennedy) ने किया था l

    May 9, 2017
  • महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की योजनाएं

    किसी भी समाज के विकास का सीधा सम्बन्ध उस समाज की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता है | महिलाओं के विकास के बिना व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास की कल्पना भी नही की जा सकती है | महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने कुछ योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना आदि की शुरुआत की है |

    Dec 19, 2016
  • समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी कल्याणकारी योजनायें

    भारत विविधता में एकता के लिए प्रसिद्ध है, यही वजह है कि देश के नीति निर्माताओं को देश के हर नागरिक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने की जरूरत होती है| इस बात की पुष्टि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सबला, कौशल विकास योजना, मनरेगा और सर्व शिक्षा अभियान आदि जैसे कार्यक्रमों के शुभारंभ से होती है|

    Dec 9, 2016
  • भारत में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की सूची

    भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए विभिन्न विकास योजनाएं बनाते है| कुछ योजनाएं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, भारत निर्माण आदि ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं|

    Dec 9, 2016
  • भारत में रोजगार और विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की सूची

    हर सरकार अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत करती है| ये कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार और सभी नागरिकों के सामाजिक उत्थान से संबंधित हो सकते हैं| कुछ कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और डिजिटल भारत कार्यक्रम आदि समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने के लिए शुरू किये गए हैं|

    Sep 26, 2016
  • भारत निर्माण योजना की क्या विशेषताएं हैं?

    ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 16 दिसम्बर, 2005 को 'भारत निर्माण' नाम के एक कार्यक्रम की शुरूआत की। यह योजना मुख्यत: 6 क्षेत्रों पर केंद्रित थी जिसमें बिजली, पानी सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास शामिल था।

    Jul 19, 2016
  • आजादी के बाद भारत में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम

    भारत गांवों का देश है और उसमें से लगभग आधे गांवों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। आजादी के बाद से ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं, इसलिए सभी पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन की सर्वोपरी चिंता रही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मुख्य जोर रोटी,कपडा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहा है |

    Jul 19, 2016
  • भारत सरकार के कल्याण कार्यक्रम

    भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहां सरकार सभी समाजों के हितों के लिए काम करती है। यही कारण है कि सरकार हर साल विभिन्न योजनाओं की शुरूआत करती है। ये योजनाएं गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, और सुरक्षित पीने के पानी की उपलब्धता, और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं से संबंधित हैं। कुछ योजनाएं इस तरह हैं: अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन (पूर्व में इंदिरा आवास योजना), भारत निर्माण, आदि |

    May 20, 2016
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक

    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया था। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, प्राथमिकता वाले परिवारों से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को हर माह में 7 किलो खाद्यान्न देने का प्रस्ताव है। जिसमें 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो मोटा अनाज दिया जाता है। इस विधेयक के अनुसार सामान्य श्रेणी के परिवारों को 3 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति देने का प्रावधान है। इसका खाद्य सुरक्षा विधेयक का लाभ देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को होगा।

    Apr 22, 2016
  • भारत में गरीबी और गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या

    रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समीति के अनुसार गरीबी की परिभाषा इस प्रकार है, "ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपया प्रतिदिन और कस्बों तथा शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाले लोगों को गरीब नहीं कहा जा सकता है।" रंगराजन समिति के अनुमान के अनुसार, 2009-10 के 29.8% के मुकाबले 2011-12 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल) घटकर 21.9% रह गई थी जबकि 2004-05 के दौरान यह 37.2% फीसदी थी।

    Apr 22, 2016
  • ‘डिजिटल इंडिया कार्यक्रम’ भारत में क्या बदलाव लाएगा?

    ‘डिजिटल इंडिया कार्यक्रम’ भारत सरकार का फ़्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है| ‘डिजिटल इंडिया कार्यक्रम’ की शुरुआत 1 जुलाई, 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गयी थी| ‘डिजिटल इंडिया कार्यक्रम’ के तीन मुख्य घटक हैं- डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना, सेवाओं को डिजिटल रूप में प्रदान करना और डिजिटल साक्षरता |

    Mar 15, 2016