मुद्रा और बैंकिंग

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  • किन देशों में भारतीय करेंसी मान्य है और क्यों?

    क्या आप जानते हैं कि दुनिया का लगभग 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर की मदद से होता है? दुनिया भर के लगभग  39% क़र्ज़ अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं और कुल डॉलर की संख्या के 65% का इस्तेमाल अमेरिकी के बाहर होता है. इसलिए विदेशी बैंकों और देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की ज़रूरत होती है. यही कारण है कि डॉलर को 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंसी' भी कहा जाता है.

    Nov 20, 2020
  • क्या बैंकों ने नकद निकासी और जमा करने के लिए शुल्क बढ़ाया है?

    क्या बैंकों ने जमा करने और नकद निकासी के लिए शुल्क बढ़ाया है? आइये इस लेख के माध्यम से बैंक के नकद निकासी और जमा करने के लिए शुल्क लगाए जाने पर या नये नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं.

    Nov 9, 2020
  • भारत सरकार और आरबीआई के बीच रिज़र्व फण्ड ट्रान्सफर विवाद क्या है?

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने स्वयं के रिज़र्व से अगस्त 2019 में 1.76 लाख करोड़ केंद्र सरकार को लाभांश और सरप्लस पूंजी के तौर पर देने का फ़ैसला किया था. लेकिन इसी फण्ड विवाद को लेकर रिज़र्व बैंक और सरकार के बीच कुछ साल पहले खींचतान भी हुई थी. आइये इसी लेख में जानते हैं कि यह हस्तांतरण किस नियम के तहत और क्यों किया जाता है?

    May 25, 2020
  • Helicopter Money क्या होती है और इसे कब और क्यों प्रयोग में लाते हैं?

    Helicopter Money शब्द को मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था. इसका मतलब होता है रुपये को प्रिंट करना और सीधे जनता को बाँट देना ताकि वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ती कर सकें. यह प्रतीकात्मक रूप से हेलीकाप्टर से पैसा बरसाने जैसा ही है क्योंकि जनता को इस अप्रत्याशित धन की उम्मीद नहीं थी. Helicopter Money का उपयोग किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी से बाहर निकालने के इरादे से किया जाता है.

    Apr 27, 2020
  • इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक क्या है और इससे आम आदमी को क्या सुविधाएँ मिलेगीं?

    वर्तमान में भारत में 6 पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं जो कि शुरुआत में 11 थे. पेमेंट बैंकों (Payments Banks) की स्थापना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 नवम्बर 2014 को दिशा निर्देश जारी कर दिए थे. इस लेख में बताया गया है कि किस प्रकार 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक' आम आदमी के लिए फायदेमंद होगा?

    Apr 10, 2020
  • Monetary Policy Committee (MPC): संरचना और उद्देश्य

    मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक हर 2 माह के अन्तराल पर होती है.यह समिति विभिन्न नीतिगत निर्णय लेती है जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आदि से सम्बंधित होते हैं. केंद्र सरकार द्वारा संशोधित RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के अनुसार 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति Monetary Policy Committee (MPC) का गठन किया गया था. 

    Apr 10, 2020
  • भारत में सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की सूची 2020

    वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया था. वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई है जो कि 2017 में 27 थी. आइये इस लेख में जानते हैं कि भारत में कौन कौन से सार्वजानिक बैंक हैं?

    Feb 26, 2020
  • जानें बजट के बारे में 11 रोचक तथ्य

    क्या आपको पता है कि पहली बार बजट कब पेश किया गया था या बजट डॉक्युमेंट की प्रिंटिंग कहां होती है? यदि आपका उत्तर नहीं है तो आइए इस लेख में हम उपरोक्त प्रश्नों के अलावा बजट से संबंधित 11 रोचक तथ्यों का विवरण दे रहें हैं जिससे आपको बजट को समझने में और आसानी होगी. 

    Feb 4, 2020
  • भारतीय बजट के बारे में 7 ऐसे प्रश्न जो आप नही जानते हैं

    स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय बजट को R.K. शणमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवम्बर ,1947 को पेश किया गया था. भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है बल्कि अनुच्छेद 112 में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' का जिक्र किया गया है. बजट (Budget), केंद्र सरकार की एक चित्त वर्ष के दौरान होने वाली आय और व्यय का व्यौरा होता है.

    Jan 31, 2020
  • क्या भारत सरकार नए नोट छापकर विदेशी कर्ज चुका सकती है?

    दिसम्बर 2014 में भारत के ऊपर कुल विदेशी ऋण 462 अरब डॉलर था जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 23.2% था. लेकिन इसमें साल दर साल वृद्धि होती गयी और जून 2019 में बढ़कर 557 अरब डॉलर हो गया है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 19.8% है. आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार के शासन में देश के ऊपर 95 अरब डॉलर का कर्ज बढ़ा है. लोग यह तर्क दे रहे हैं क्या इस कर्ज को भारत में नयी करेंसी छापकर चुकाया जा सकता है? आइये समझते हैं कि क्या ऐसा संभव है?

    Jan 31, 2020
  • केन्द्रीय बजट क्या है: परिभाषा एवं प्रकार

    साधारण शब्दों में बजट (Budget), सरकार की एक चित्त वर्ष के दौरान होने वाली आय और व्यय का व्यौरा होता है. केंद्र सरकार, बजट के माध्यम से देश को यह बताती है कि उसको किन मदों से आय प्राप्त होगी और वह किन मदों पर कितना खर्च करेगी?  इस लेख में हम बजट की परिभाषा, उद्येश्यों और उसके प्रकारों का विवरण दे रहे हैं, जिसकी मदद से आप बजट को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं.

    Jan 30, 2020
  • भारतीय नोटों पर गाँधी जी की तस्वीर कब से छपनी शुरू हुई थी?

    एक RTI के जवाब में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया था, कि नोट के दाहिनी तरफ गांधी जी की तस्वीर को छापने की सिफारिश 13 जुलाई 1995 को RBI ने केंद्र सरकार को की थी. इसके बाद आरबीआई ने 1996 में नोटों में बदलाव का फैसला लिया और अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के फोटो का इस्तेमाल किया गया.

    Jan 28, 2020
  • P2P लेंडिंग क्या होती है और इसमें लोन कैसे दिया जाता है?

    P2P लेंडिंग या पीयर-टू-पीयर लेंडिंग लोन लेने और देने का एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है. यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर कुछ लोग लोन देने और कुछ लोग लोन लेने के इच्छुक होते हैं. ध्यान रहे कि पी2पी लोन लेने के लिए कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है. लोन लेने वाले व्यक्ति के एड्रेस का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता और बाकी की पी2पी लेंडिंग की पूरी प्रक्रिया आनलाइन होती है.

    Jan 14, 2020
  • सिक्का अधिनियम 2011: भारत में सिक्कों के साथ क्या नहीं कर सकते?

    भारत में सिक्के, सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार बनाये जाते हैं. सिक्का अधिनियम, 2011 पूरे भारत में लागू है. इस लेख के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारत में सिक्कों के इस्तेमाल को लेकर क्या क्या नियम बनाये गए हैं?

    Nov 20, 2019
  • NEFT और RTGS के बीच क्या अंतर है?

    डिजिटल इंडिया के दौर में ऑनलाइन तरीके से भुगतान करने को बढ़ावा दिया जा रहा है. वर्तमान में देश में तीन तरीकों से ऑनलाइन भुगतान किया जाता है. इनके नाम हैं; राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT), तत्काल सकल निपटान (RTGS) और तत्काल भुगतान सेवा (IMPS). RBI ने NEFT और RTGS प्रणालियों के जरिये होने वाले लेन-देन पर शुल्क नहीं लगाने का निर्णय किया है. 

    Nov 19, 2019
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