Search
  1. Home
  2. GENERAL KNOWLEDGE
  3. परीक्षापयोगी सामान्य ज्ञान
View in English

परीक्षापयोगी सामान्य ज्ञान

  • जानें भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य क्या हैं?

    भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन एवं चुनाव के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नही है | अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा l प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद का नेता होता हैl राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं|

    20 hrs ago
  • भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची

    भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है. यहाँ पर प्रधानमंत्री लोकसभा (निचले सदन) में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है. वर्ष 1947 से 2019 तक भारत ने 16 प्रधानमंत्री देखे हैं. भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने 6130 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर काम किया था और उसके बाद इंदिरा गाँधी ने 5829 दिन और डॉ. मनमोहन सिंह ने 3656 दिन तक इस पद को संभाला था.

    22 hrs ago
  • सन 1952 से अब तक लोकसभा चुनाव में प्रति मतदाता लागत कितनी बढ़ गयी है?

    उम्मीद है कि 17 वीं लोकसभा चुनावों के कारण भारत सरकार के खजाने पर लगभग 6500 करोड़ का खर्चा आएगा. वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में यह खर्च लगभग 3870 करोड़ था. ज्ञातव्य है कि पहले लोक सभा चुनावों में, चुनाव आयोग ने कुल 10 करोड़ रुपये खर्च किये थे जो कि प्रति मतदाता के हिसाब से लगभग 60 पैसे थे. अब 2019 में चुनाव आयोग को एक मतदाता के ऊपर 72 रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

    3 days ago
  • एक राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव आयोग क्या-क्या सुविधाएँ देता है?

    इस समय देश में 7 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं जिन्हें चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सी सुविधाएँ दी जातीं हैं जैसे राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को पूरे देश में किसी अन्य पार्टी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इन दलों को अपने पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं.

    3 days ago
  • चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं?

    चुनाव का पर्चा भरते समय प्रत्याशियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34(1) के अनुसार ‘संसदीय निर्वाचन क्षेत्र’ के लिए चुनाव लड़ने के लिए 25 हजार रुपये की सिक्यूरिटी राशि और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए 10 हजार रुपये की राशि जमा करनी होती है. जब चुनाव में कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त करने में नाकाम रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि चुनाव आयोग द्वारा जब्त कर ली जाती है.

    3 days ago
  • अनुच्छेद 324 क्या होता है और बंगाल में क्यों प्रयोग किया गया है?

    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है. चुनाव आयोग देश में संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव कराने के नियमों और दिशा-निर्देशों को जारी करता है. आयोग पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लगाकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराता है. आइये इस लेख में जानते हैं कि अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को किस प्रकार की शक्तियां दी गयीं हैं.

    May 17, 2019
  • 7वें पे कमीशन में एक्राय्ड फॉर्मूला क्या है?

    भारत में पहले वेतन आयोग का गठन जनवरी, 1946 में श्रीनिवास वरादाचरियर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था. भारत में अब तक 7 पे कमीशन बनाये जा चुके हैं और इसकी सिफारिसों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया है. इस पे कमीशन द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक्राय्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है. यह एक्राय्ड फॉर्मूले क्या है और इसके क्या प्रभाव होंगे? आइये इस लेख के माध्यम से जानते हैं?

    May 16, 2019
  • आयुष्मान भारत योजना के मुख्य बिंदु

    देश के लगभग 50 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का मुफ्त इलाज कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की थी. इस योजना के लाभार्थियों में भीख मांगने वाले, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, रेहड़ी-पटरी दुकानदार, मोची, फेरी वाले, सड़क पर कामकाज करने वाले अन्य व्यक्ति शामिल हैं.

    May 10, 2019
  • कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है?

    कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई जिक्र नही है. यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था. कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है. कॉलेजियम की सिफारिश (दूसरी बार भेजने पर) मानना सरकार के लिए जरूरी होता है.

    May 9, 2019
  • भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के क्या-क्या कार्य होते हैं?

    भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद को सबसे पहले 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सृजित किया था. ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति भारत के प्रधानमन्त्री के द्वारा की जाती है. वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल हैं. अब तक इस पद पर 5 व्यक्ति रह चुके हैं. इस लेख में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यों के बारे में बताया गया है.

    May 9, 2019
  • मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के क्या परिणाम होंगे?

    अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है. इसका मतलब है कि अब मसूद की विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जायेगा जिससे वह अपनी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे पायेगा. आइये इस लेख में जानते हैं कि सुरक्षा परिषद् का निर्णय मसूद को किस तरह से प्रभावित करेगा?

    May 2, 2019
  • भूकंप की भविष्यवाणी तथा भूकंप का प्रभाव

    भूकंप हमेशा मनुष्य के लिए अभिशाप ही साबित होता है लेकिन कभी-कभी यह वरदान भी साबित होता है। इस लेख में हम भूकंप के कारण होने वाले लाभ तथा हानि के अलावा भूकंप की भविष्यवाणी के विभिन्न तरीकों का विवरण दे रहे हैं।

    Apr 24, 2019
  • एंग्लो इंडियन कौन होते हैं और उनके पास संसद में क्या अधिकार होते हैं?

    संविधान के अनुच्छेद 366 (2) के तहत एंग्लो इंडियन ऐसे किसी व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हों. यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हों. भारत का राष्ट्रपति इस समुदाय के दो लोगों को चुनकर लोकसभा में भेज सकता है.

    Apr 22, 2019
  • भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्य क्या हैं?

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण हैl यह संगठन भारतीय अर्थव्यवस्था में नोटों की छपाई और पैसों की आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार हैl भारतीय रिजर्व, बैंक विदेशी मुद्रा का संरक्षक, वाणिज्यिक बैंकों का बैंक, भारत सरकार का बैंक और क्रेडिट नियंत्रक के तौर पर काम करता हैl

    Apr 22, 2019
  • पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल कस्टडी में क्या अंतर होता है?

    पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल कस्टडी दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं लेकिन बारीकी से अध्ययन करने के बाद इन दोनों शब्दों में अंतर साफ साफ दिखता है. पुलिस कस्टडी तथा ज्यूडिशियल कस्टडी दोनों में संदिग्ध व्यक्ति को कानून की हिरासत में रखा जाता है. इन दोनों का एक ही उद्येश्य है समाज में अपराध को कम करना. आइये इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है.

    Apr 22, 2019