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भारतीय राजव्यवस्था

  • जानें क्या है आर्टिकल 370?

    आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था. यह आर्टिकल स्पष्ट रूप से कहता है कि रक्षा, विदेशी मामले और संचार के सभी मामलों में पहल भारत सरकार करेगी. इन प्रावधानों को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था. आर्टिकल 370 के कारण जम्मू & कश्मीर का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है ना कि भारत के संविधान के अनुसार.

    1 day ago
  • प्रवर्तन निदेशालय (ED) क्या है और इसके क्या कार्य हैं?

    प्रवर्तन निदेशालय (Directorate General of Economic Enforcement), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेन्सी है जिसका मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है. ईडी के प्रमुख कार्यों में; फेमा, 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामलों, "हवाला" लेन देनों और फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग के मामलों की जांच करना शामिल है.

    2 days ago
  • अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 क्या है और यह जम्मू कश्मीर को क्या अधिकार देता है?

    अनुच्छेद 35A, 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था. इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया था. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू & कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है. वर्तमान भारत सरकार इन दोनों अनुच्छेदों को हटाकर जम्मू-कश्मीर को मिलने वाले सभी विशेष अधिकार समाप्त करना चाहती है.

    2 days ago
  • 10 ऐसे विशेष कानून जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर ही लागू होते हैं?

    जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ में एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसका अपना अलग राज्य संविधान है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 राज्य को विशेष दर्जा देता है. आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं उन कानूनों के बारे में जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर ही लागू होते हैं.

    2 days ago
  • जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की क्या विशेषताएं हैं?

    जम्मू एवं कश्मीर भारतीय गणतंत्र में शामिल एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिसके पास अपना स्वयं का संविधान है और राष्ट्रीय झंडा है. इस प्रदेश में भारत का संविधान भी लागू होता है और यहाँ के स्थायी निवासियों को भारत के नागरिकों को मिलने वाले सभी अधिकार मिलते हैं. इस लेख में हम जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे.

    3 days ago
  • पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के बारे में 15 रोचक तथ्य और इतिहास

    पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में हमला कर अधिकार कर लिया था. पाकिस्तान ने इसे प्रशासनिक रूप से दो हिस्सों में बांट रखा है, जिन्हें सरकारी भाषा में आज़ाद जम्मू-ओ-कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान कहते हैं. पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू-ओ-कश्मीर को केवल आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं. यहाँ के लोगों मी जीविका का मुख्य साधन कृषि, पशुपालन, पर्यटन और कालीन उद्योग हैं.

    3 days ago
  • आखिर जम्मू - कश्मीर के लोगों की भारत सरकार से क्या मांगें हैं?

    ब्रिटिश शासन की समाप्ति के साथ ही जम्मू एवं कश्मीर राज्य भी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था. जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए महाराजा हरीसिंह और जवाहरलाल नेहरु के बीच 26 अक्टूबर,1947 को कश्मीर विलय का समझौता हुआ था और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया था जिसके तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है. वर्तमान भारत सरकार अनुच्छेद 370 में परिवर्तन चाहती है लेकिन कश्मीरी इसका विरोध कर रहे हैं; यही विवाद की जड़ है.

    3 days ago
  • जानें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) कैसे काम करता है?

    अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का प्रमुख न्यायिक अंग है. यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया था और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था. इस न्यायालय का मुख्यालय हेग (नीदरलैंड) में शांति पैलेस में है. भारतीय जज के तौर पर यहां दलवीर भंडारी कार्य कर रहे हैं. भंडारी इस पद के लिये नवम्बर 2017 में दुबारा चुने गए और उनका कार्यकाल 9 साल का होगा.

    3 days ago
  • संसद भवन के सेंट्रल हॉल में स्थापित पोर्ट्रेट की सूची

    संसद भवन के सेंट्रल हॉल ने भारत की कई महान हस्तियों की तस्वीरें लगाकर सम्मानित किया गया है. अब तक संसद के सेंट्रल हॉल में भारत की महान 25 हस्तियों के चित्रों का अनावरण किया जा चुका है. हाल ही में दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक बड़े चित्र का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनावरण किया है.

    Feb 14, 2019
  • चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं?

    चुनाव का पर्चा भरते समय प्रत्याशियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34(1) के अनुसार ‘संसदीय निर्वाचन क्षेत्र’ के लिए चुनाव लड़ने के लिए 25 हजार रुपये की सिक्यूरिटी राशि और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए 10 हजार रुपये की राशि जमा करनी होती है. जब चुनाव में कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त करने में नाकाम रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि चुनाव आयोग द्वारा जब्त कर ली जाती है.

    Feb 13, 2019
  • जानिये CBI डायरेक्टर को नियुक्त करने और हटाने की क्या प्रक्रिया है?

    केंद्रीय जांच ब्यूरो या CBI, भारत में केंद्र सरकार की एक जाँच एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जाँच करती है. सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय कमेटी करती है. इस कमेटी के सदस्य प्रधानमंत्री, चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं.

    Feb 4, 2019
  • भारत के वर्तमान पदाधिकारियों की सूची

    इन लेख में हमने भारत में विभिन्न संवैधानिक और गैर-संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की सूची जारी की है. यह सूची भारत में आयोजित होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं जैसे SSC/Banking/CDS/IAS/PCS/TET/CTET के लिए बहुत ही उपयोगी है. विभिन्न परीक्षाओं में इन संस्थाओं के प्रमुखों से सम्बंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं.

    Jan 28, 2019
  • कौन से गणमान्य व्यक्तियों को वाहन पर भारतीय तिरंगा फहराने की अनुमति है?

    आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के हर व्यक्ति को अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नही है. हमारे देश में केवल कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही ऐसा करने की अनुमति है. भारतीय ध्वज संहिता, 2002 ने उन गणमान्य व्यक्तियों का नाम सूचीबद्ध किया है जो कि अपनी कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं. इस लेख में सभी गणमान्य व्यक्तियों के नामों की सूची दी गयी है.

    Jan 25, 2019
  • आजादी के समय किन रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था और क्यों?

    आजादी के दौरान भारत 565 देशी रियासतो में बंटा था. ये देशी रियासतें स्वतंत्र शासन में यकीन रखती थी जो सशक्त भारत के निर्माण में सबसे बडी़ बाधा थी. हैदराबाद, जूनागढ, भोपाल और कश्मीर को छोडक़र 562 रियासतों ने स्वेज्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी. वर्ष 1947 'भारत' के अन्तर्गत तीन तरह के क्षेत्र थे- (1) 'ब्रिटिश भारत के क्षेत्र' , (2) 'देसी राज्य' (Princely states) और फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र.

    Jan 24, 2019
  • किन किन देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव होता है?

    भारत ने EVM से सम्बंधित तकनीकी सहायता जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया, मिस्र, भूटान और नेपाल को दी है. इन देशों में भूटान, नेपाल और नामीबिया; भारत में बनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग कर रहे हैं. हालाँकि इंग्लैंड, फ़्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने ईवीएम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.

    Jan 24, 2019