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UPSC सामान्य ज्ञान

  • भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल: कार्य और शक्तियां

    लोकपाल, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है, जो लोकपाल अधिनियम 2013 के पास होने के बाद 1 जनवरी 2014 से लागू हो गया है. इसकी निगरानी में सभी लोक सेवक आयेंगे जिनमें भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल हैं. लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिस के द्वारा की जाएगी.

    1 day ago
  • मानव तस्करी किसे कहते हैं और इसके क्या कारण हैं?

    संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार; किसी व्यक्ति को बल प्रयोग कर, डराकर, धोखा देकर, हिंसा जैसे तरीकों से भर्ती, तस्करी या बंधक बना कर रखना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है. इसमें पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी इत्यादि कार्य पीड़ित व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कराये जाते हैं.

    Mar 15, 2019
  • जानिये एडवोकेट और लॉयर के बीच क्या अंतर होता है?

    साधारणतः, लॉयर (Lawyer) और एडवोकेट (Advocate) शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची शब्दों के रूप इस्तेमाल किया जाता है लेकिन बहुत माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करने पर इन दोनों शब्दों के बीच भी कुछ अंतर निकल आते हैं. लॉयर कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे; अटॉर्नी, एडवोकेट और सोलिसिटर. इनमें से सभी कानून के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं.

    Mar 13, 2019
  • अमेरिका की जीएसपी स्कीम क्या है और इससे हटाने पर भारत को क्या नुकसान होगा?

    जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंसेज (जीएसपी) एक अमेरिकी व्यापार कार्यक्रम है जो कि विकाससील देशों के उत्पादों को अमेरिका में ड्यूटी फ्री एंट्री देता है. अर्थात अमेरिका के जीएसपी कार्यक्रम में शामिल देशों को विशेष तरजीह दी जाती है. अमेरिका उन देशों से एक तय राशि के आयात पर शुल्क नहीं लेता है. जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंसेज की स्थापना 1974 के व्यापार अधिनियम द्वारा 1 जनवरी, 1976 को हुई थी.

    Mar 8, 2019
  • जानें क्या है आर्टिकल 370?

    आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था. यह आर्टिकल स्पष्ट रूप से कहता है कि रक्षा, विदेशी मामले और संचार के सभी मामलों में पहल भारत सरकार करेगी. इन प्रावधानों को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था. आर्टिकल 370 के कारण जम्मू & कश्मीर का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है ना कि भारत के संविधान के अनुसार.

    Mar 8, 2019
  • भारत की कूटनीति के कारण पाकिस्तान किस तरह के संकटों से गुजर रहा है?

    पुलवामा हमले के बाद के घटना क्रम में भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से काफी नुकसान पहुँचाया है. इस समय पाकिस्तान बहुत सी मुश्किलों में फंसता नजर आ रहा है; जैसे देश का विदेशी कर्ज बढ़ रहा है, भारत द्वारा कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के कारण महंगाई बढ़ रही है, इंटरनेशनल लेवल पर देश की इमेज एक आतंकी देश के तौर पर पक्की हो गयी है.

    Mar 7, 2019
  • जेनेवा समझौता क्या है और यह युद्धबंदियों को क्या अधिकार देता है?

    जेनेवा समझौते में चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसौदे) शामिल हैं. यह संधि युद्ध बंदियों के मानवाधिकारों का संरक्षण करती है. मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी. इसके बाद दूसरी संधि 1906 में और तीसरी संधि 1929 में हुई थी. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 196 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी जो कि अब तक लागू है.

    Feb 28, 2019
  • सेस या उपकार क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है?

    सेस; टैक्स के ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स है और आमतौर पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है. एक बार इसका उद्देश्य हल हो जाता है तो इसको हटा लिया जाता है. सेस से मिलने वाली राशि को भारत सरकार अन्य राज्य सरकारों के साथ साझा नहीं करती है और इससे प्राप्त समस्त कर राशि अपने पास रख लेती है. वर्तमान में भारत में 6 प्रकार के उपकर लगाए जा रहे हैं.

    Feb 21, 2019
  • प्रवर्तन निदेशालय (ED) क्या है और इसके क्या कार्य हैं?

    प्रवर्तन निदेशालय (Directorate General of Economic Enforcement), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेन्सी है जिसका मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है. ईडी के प्रमुख कार्यों में; फेमा, 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामलों, "हवाला" लेन देनों और फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग के मामलों की जांच करना शामिल है.

    Feb 19, 2019
  • स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शहरों का चयन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है?

    स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) भारत में 100 शहरों के निर्माण के लिए एक शहरी विकास कार्यक्रम है. इसे 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था. स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य देश के 100 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना और नागरिकों को एक स्वच्छ और स्थायी वातावरण प्रदान करना है.

    Feb 18, 2019
  • चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं?

    चुनाव का पर्चा भरते समय प्रत्याशियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34(1) के अनुसार ‘संसदीय निर्वाचन क्षेत्र’ के लिए चुनाव लड़ने के लिए 25 हजार रुपये की सिक्यूरिटी राशि और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए 10 हजार रुपये की राशि जमा करनी होती है. जब चुनाव में कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त करने में नाकाम रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि चुनाव आयोग द्वारा जब्त कर ली जाती है.

    Feb 13, 2019
  • जानिये CBI डायरेक्टर को नियुक्त करने और हटाने की क्या प्रक्रिया है?

    केंद्रीय जांच ब्यूरो या CBI, भारत में केंद्र सरकार की एक जाँच एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जाँच करती है. सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय कमेटी करती है. इस कमेटी के सदस्य प्रधानमंत्री, चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं.

    Feb 4, 2019
  • अंतरिम बजट 2019-20 की खास बातें

    देश का 15वां अंतरिम बजट कार्यवाहक वित्त मंत्री पियूष गोयल द्वारा पेश किया गया है. चूंकि अगले कुछ महीनों में देश में आम चुनाव होने हैं इसलिए इस बजट के लोक लुभावन होने की पहले से ही उम्मीद थी. आइये इस लेख में जानते हैं कि किस वर्ग के लिए क्या क्या है इस बजट में.

    Feb 1, 2019
  • भारत के वर्तमान पदाधिकारियों की सूची

    इन लेख में हमने भारत में विभिन्न संवैधानिक और गैर-संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की सूची जारी की है. यह सूची भारत में आयोजित होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं जैसे SSC/Banking/CDS/IAS/PCS/TET/CTET के लिए बहुत ही उपयोगी है. विभिन्न परीक्षाओं में इन संस्थाओं के प्रमुखों से सम्बंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं.

    Jan 28, 2019
  • आजादी के समय किन रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था और क्यों?

    आजादी के दौरान भारत 565 देशी रियासतो में बंटा था. ये देशी रियासतें स्वतंत्र शासन में यकीन रखती थी जो सशक्त भारत के निर्माण में सबसे बडी़ बाधा थी. हैदराबाद, जूनागढ, भोपाल और कश्मीर को छोडक़र 562 रियासतों ने स्वेज्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी. वर्ष 1947 'भारत' के अन्तर्गत तीन तरह के क्षेत्र थे- (1) 'ब्रिटिश भारत के क्षेत्र' , (2) 'देसी राज्य' (Princely states) और फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र.

    Jan 24, 2019