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UPSC सामान्य ज्ञान

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मसाला बॉन्ड क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे क्या फायदे हैं?

2 days ago
विदेशी पूंजी बाजार में निवेश के लिए भारतीय रुपये में जारी किए जाने वाले बॉन्ड को मसाला बॉन्ड कहते हैं. यह एक कॉर्पोरेट बांड होता है जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी किया जाता है. मसाला बॉन्ड को भारतीय मसालों के नाम पर मसाला बॉन्ड कहा जाता है.

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जानिये एडवोकेट और लॉयर के बीच क्या अंतर होता है?

Sep 14, 2018
साधारणतः, लॉयर (Lawyer) और एडवोकेट (Advocate) शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची शब्दों के रूप इस्तेमाल किया जाता है लेकिन बहुत माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करने पर इन दोनों शब्दों के बीच भी कुछ अंतर निकल आते हैं. लॉयर कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे; अटॉर्नी, एडवोकेट और सोलिसिटर. इनमें से सभी कानून के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं.

जानिये कैसे तय होता है कि लोक सभा में कौन सांसद कहाँ बैठेगा?

Sep 13, 2018
लोक सभा चैम्बर में 550 सदस्यों के बैठने के लिए सीटें लगायी गयी हैं. सीटों को छह ब्लॉक में बांटा गया है, प्रत्येक ब्लॉक में ग्यारह पंक्तियां हैं. ब्लॉक नंबर 1 जो कि स्पीकर के दायीं ओर है और ब्लॉक नंबर 6 स्पीकर के बाईं ओर है. इन दोनों ब्लॉक्स में 97-97 सीटें हैं. बाकी के सभी 4 ब्लॉक्स में 89-89 सीटें हैं. लोक सभा के प्रत्येक सदस्य और मंत्री को लोक सभा में एक सीट आवंटित की जाती है.

जानें भारत की करेंसी कमजोर होने के क्या मुख्य कारण हैं?

Sep 7, 2018
भारत की आजादी के समय एक डॉलर का मूल्य एक रुपये के बराबर है लेकिन वर्ष 2018 में भारतीय रुपये का मूल्य अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है और एक डॉलर में खरीदने के लिए 69 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. इस लेख में भारतीय रुपये की वैल्यू में गिरावट के कारणों की व्याख्या की गयी है.

चीन, पाकिस्तान में अपने 5 लाख लोगों को क्यों बसाना चाहता है?

Aug 24, 2018
CPEC प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी. यह चीन के प्रोजेक्ट OBOR का हिस्सा है. CPEC प्रोजेक्ट का उद्येश्य दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान से चीन के उत्तर-पश्चिमी स्वायत्त क्षेत्र शिंजियांग तक ग्वादर बंदरगाह, रेलवे और हाइवे के माध्यम से तेल और गैस का कम समय में वितरण करना है.

आजादी के समय किन रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था और क्यों?

Aug 13, 2018
आजादी के दौरान भारत 565 देशी रियासतो में बंटा था. ये देशी रियासतें स्वतंत्र शासन में यकीन रखती थी जो सशक्त भारत के निर्माण में सबसे बडी़ बाधा थी. हैदराबाद, जूनागढ, भोपाल और कश्मीर को छोडक़र 562 रियासतों ने स्वेज्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी. वर्ष 1947 'भारत' के अन्तर्गत तीन तरह के क्षेत्र थे- (1) 'ब्रिटिश भारत के क्षेत्र' , (2) 'देसी राज्य' (Princely states) और फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र.

सांसद निधि योजना में सांसद को कितना फंड मिलता है?

Aug 13, 2018
सांसद निधि योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को पी. वी. नरसिंहा राव के प्रधानमन्त्री रहते हुए की गयी थी. वर्ष 1993-94 में, जब यह योजना शुरू की गई, तो सहायता राशि मात्र 5 लाख/सांसद थी. वर्ष 1998-99 से इस राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये/सांसद कर दिया गया और वर्तमान में इस योजना के तहत मिलने वाली राशि 5 करोड़ रुपये कर दी गयी है.

किचन कैबिनेट किसे कहते हैं ?

Aug 2, 2018
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा. मंत्री परिषद् में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं. कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री. इन मंत्रियों के अलावा प्रधानमन्त्री की सहायता के लिए एक किचन कैबिनेट होती है जिसमें प्रधानमन्त्री की पसंद के लोग होते हैं.

भारत में देशद्रोह के अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं?

Jul 30, 2018
यदि देश का कोई नागरिक देश के संसाधनों का उपयोग करता है तो उस नागरिक का यह कर्तव्य है कि जरुरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए भी तैयार रहे. लेकिन कुछ लोग देश के संसाधनों का उपयोग देश के खिलाफ ही करने लगते हैं. इसलिए ऐसे लोगों को देश का हितैषी नहीं कहा जाता है. हालाँकि यह भी सच है कि बहुत से लोग यह नहीं जानते कि आखिर कौन से काम देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं. इस लेख में ऐसे ही कार्यों के बारे में बताया जा रहा है जो कि देशद्रोह के अंतर्गत आते हैं.

उत्तर प्रदेश के लोकगीतो की सूची

Jul 26, 2018
लोक संगीत किसी भी संस्कृति में आम जनता द्वारा पारंपरिक रूप से प्रचलित गीत-संगीत को बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में लोक संगीत का खजाना है, जिसमें प्रत्येक जिले में अद्वितीय संगीत परंपराएं हैं। इस राज्य को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 'पुबैया अंग' के गढ़ के रूप में माना जाता है। इस लेख में हमने उत्तर प्रदेश के लोकगीतो की सूची दिया हैं जो UPSC, SSC, State Services, NDA, CDS और Railways जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है।

निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर होता है?

Jul 20, 2018
निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में मुख्य अंतर यह है कि यदि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं होता है लेकिन यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है. इस लेख में इन दोनों प्रस्तावों के बीच के अन्य अंतरों के बारे में बताया गया है.

अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और इसे पेश करने की क्या प्रक्रिया है?

Jul 20, 2018
अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है, जिसे विपक्ष द्वारा लोकसभा में केंद्र सरकार को गिराने या कमजोर करने के लिए रखा जाता है. यह प्रस्ताव संसदीय मतदान द्वारा पारित या अस्वीकार किया जाता है. अब तक 26 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है.

इन्द्रधनुष कैसे बनता है?

Jul 9, 2018
इन्द्रधनुष एक ऐसा कुदरती कारनामा है जिसके दर्शन कभी ना कभी हर किसी ने किये ही होंगे. यह बारिश के बाद प्रकृति का एक अनूठा नजारा होता है. यहाँ पर लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ सकता है कि आखिर यह इन्द्रधनुष बनता कैसे है. इस लेख में हम आपको इसके बनने के वैज्ञानिक कारणों के बारे में बताएँगे.

यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो क्या-क्या बदल जायेगा?

Jul 5, 2018
सन 1991 में 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया था. संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है.

दिल्ली के उप-राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं?

Jun 19, 2018
इस समय भारत के तीन राज्यों (दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप) में उपराज्यपाल के माध्यम से शासन किया जा रहा है जबकि चंडीगढ़, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप में प्रशासक के माध्यम से शासन किया जा रहा है. सन 1991 में 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया.

भारतीय सेना के महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासो की सूची

Jun 11, 2018
संयुक्त सैन्य अभ्यास विशेषतः सैन्य रणनीतियों, प्रशिक्षण एवं सैन्य संसाधनों की भागीदारी के लिए किया जाता है और साथ ही साथ तैनाती बलों के युद्ध की तैयारी सुनिश्चित करना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है। इस लेख में हमने भारतीय सेना के महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासो की सूची दिया है जो UPSC, SSC, State Services, NDA, CDS और Railways जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है।

"पूरब में काम करो नीति": अर्थ और उद्देश्य

Jun 1, 2018
भारत की "पूरब की ओर देखो नीति" वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमन्त्री श्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गयी थी. इस नीति का मुख्य लक्ष्य भारत के व्यापार की दिशा पश्चिमी और भारत के पडोसी देशों से हटाकर उभरते हुए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की ओर करना था. केंद्र की एनडीए सरकार ने नवंबर 2014 में म्यांमार में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में “पूरब की ओर देखो” की नीति को “पूरब में काम करो नीति” के रूप में आगे बढ़ाया है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017: प्रमुख लक्ष्य एक नज़र में

May 29, 2018
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 को 15 मार्च, 2017 को “स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय” द्वारा शुरू किया गया था. इस नीति में सरकार का ध्यान “बीमार की देखभाल” से शिफ्ट होकर “बीमार के कल्याण” पर होगा. यह भारत सरकार की तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है. भारत की पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में बनी थी जबकि दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में बनी थी. तीसरी नीति में सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च बढ़ाकर, सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% करना चाहती है.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के (IMF) बारे में 14 परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

May 18, 2018
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और आईबीआरडी की स्थापना एक ही समय और स्थान पर हुई थी, इस कारण इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स के रूप में जाना जाता है. इस लेख में हमने IMF के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित किया है. हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में ये 14 महत्वपूर्ण तथ्य जान लिए तो आप इस संगठन से सम्बंधित किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं.

UPSC के पूर्व अध्यक्षों की सूची

May 11, 2018
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है. यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है. संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 में UPSC की संरचना के संबंध में विस्तृत प्रावधान हैं. UPSC में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. UPSC के सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक होता है.
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