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उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 की मुख्य बातें

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने 2020-21 के लिए 5,12,860 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. यह प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था. यह बजट पिछले बजट के आकार से 33,159 करोड़ रूपये अधिक है. उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के बजट आकलन के अनुसार कुल प्राप्तियां 5,00,558 करोड रूपये और कुल व्यय 5,12,860 करोड रूपये अनुमानित है.
Feb 20, 2020 11:08 IST
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Uttar Pradesh Finance Minister with Budget bag
Uttar Pradesh Finance Minister with Budget bag

योगी आदित्यनाथ सरकार में वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया था. बजट में यूपी की इकोनॉमी को 1 मिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 5,12,860 करोड़ रूपये का दिखाया गया है यह पिछले साल की तुलना में 33,159 करोड़ रूपये अधिक है.

आइये इस लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की प्रमुख घोषणाओं (Key highlights of the UP Budget 2020-21) के बारे में जानते हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की प्रमुख घोषणायें (Key highlights of the UP Budget 2020-21)

1. उत्तर प्रदेश सरकार को वस्तु एवं सेवा कर और वैट से 91,568 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है. इसके अलावा वाहन कर से 8650 करोड़ रुपए, स्टांप और पंजीयन से 23197 करोड़ रुपये और आबकारी विभाग से 37500 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है.

2. उत्तर प्रदेश सरकार के बजट आकलन के अनुसार कुल प्राप्तियां; 5,00,558 करोड रूपये अनुमानित हैं और कुल व्यय 5,12,860.72 करोड रूपये अनुमानित है.

3. बजट में शिक्षा पर खर्च

a. बजट में प्रयागराज में एक विधि विश्वविद्यालय और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में आने के लिए तीन नए विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है.

b. लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU)के लिए 919 करोड़ रुपए और अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.

c. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये की व्यवस्था और दिव्यांगों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के लिए 621 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.

4. बजट में रोजगार

a. बजट में 1,200 करोड़ रूपये की धनराशि राज्य के युवाओं के लिये विभिन्न स्वत:रोजगार योजनाओं के लिए आवंटित की गयी है. यह योजना एक लाख से अधिक युवाओं को स्व रोजगार की ओर ले जायेगी और प्रत्येक जिले में युवा हब हेतु 50 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गयी है.

b. उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उदयमिता विकास अभियान (युवा) के द्वारा रोजगार से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है. इसके लिए प्रत्येक जिले में ‘युवा हब’ स्थापित किया जायेगा.

c. जो युवा कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में स्व रोजगार के लिए ट्रेनिंग करेंगे उनको राज्य सरकार द्वारा  1,000 रूपये प्रतिमाह और केंद्र सरकार द्वारा रु. 1500 प्रतिमाह का भत्ता दिया जायेगा. इस योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है. 

5. आधारभूत संरचना का विकास 

a. उत्तर प्रदेश के बजट में बुंदेलखंड और पूर्वांचल के विकास के मुख्य जोर बिजली की व्यवस्था, सड़क निर्माण, पानी की जरूरत, जैसी सुविधाओं को पूरा करने की कोशिश होगी.

b. जेवर हवाई अड्डे के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए,  बजट में अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों की सूची

c. गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रुपये, कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये आवंटित.

d. दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपए और गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं.

उत्तर प्रदेश में पाये जाने वाले खनिज संसाधनों की सूची
e. बजट में लखनऊ, कानपुर और राज्य के अन्य जिलों में स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.

f. संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान (SGPI) को 820 करोड़ रुपये, और कैंसर संस्थान को 187 करोड़ रुपये आवंटित.

g. स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के जरिये 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.

6. किसानों के लिए बजट में 

a. गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपये/क्विंटल करने का प्रस्ताव

b. योगी सरकार ने 'मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा' के नाम से नई योजना की शुरू की है जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.

7. महिला और सामाजिक सुरक्षा के लिए बजट 

a. रात के समय ऑफिस से लौटने वाली महिलाओं के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पुलिस द्वारा महिलाओं को सुरक्षित घर पहुँचाने की योजना का शुभारम्भ. इस सुविधा का लाभ डायल 112 के माध्यम से लिया जा सकता है.

b. तलाकशुदा महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान. इसका फायदा मुख्य रूप से तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को होगा. सरकार ने इसके लिए 1425 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है.

c. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था. इसमें गरीब परिवारों की लड़कियों को 51 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है.

d. उत्तर प्रदेश की थारू, मुसहर, और वनटंगिया जनजातियों के आवास के लिए 370 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.

इस प्रकार ऊपर दिए गए तथ्यों से यह बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट 2020-21 में समाज के हर तबके के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया है. हालाँकि कानून व्यवस्था और रोजगार सृजन के मामले में यह बजट बहुत कुछ नहीं कहता है.

यह लेख उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा. इसलिए प्रतियोगी छात्र इसे ध्यान से पढ़ें.

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