राज्य करेंट अफेयर्स
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मणिपुर सरकार ने खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए योजनाओं की घोषणा की
मणिपुर सरकार का मानना है कि यह योजनाएं राज्य के सैंकड़ों खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए लाभकारी होंगी.
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को जल्द ही कैट के दायरे में लाया जाएगा: जितेन्द्र सिंह
जल्द ही कैट के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर होगा तथा वहां की गैर केंद्रीय और संघीय क्षेत्र की सेवाओं से जुड़े मामले भी उसके न्यायाधिकार क्षेत्र में होंगे. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर में कैट की विशेष पीठ गठित की जाएगी.
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क्या है Public Safety Act: इसके बारे में यहां जाने सबकुछ
यह कानून सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए किसी भी व्यक्ति को दो साल तक बिना मुकदमे गिरफ्तारी या नजरबंदी की अनुमति देता है.
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नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य बना पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रस्ताव पर विधानसभा में कहा कि एनपीआर, एनआरसी और सीएए आपस में जुड़े हुए हैं और नया नागरिकता कानून जन-विरोधी है.
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केंद्र सरकार ने एनडीएफबी और एबीएसयू के साथ बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने हाल ही में कहा कि यह एक ऐतिहासिक समझौता है. उन्होंने यह दावा भी किया कि इससे बोडो मुद्दे का व्यापक हल मिल सकेगा.
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हैदराबाद विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहले स्थान पर, जानिये दिल्ली और मुंबई का स्थान
हैदराबाद ने सामाजिक-आर्थिक विकास जैसे मानदंडों पर दुनिया के किसी भी अन्य शहर की तुलना में बेहतर स्कोर किया है. जेएलएल के अनुसार, भारत के सात शहरों ने आर्थिक मंदी के बावजूद दुनिया के 20 गतिशील शहरों की सूची में एक स्थान पाया है.
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आंध्र प्रदेश तीन राजधानियों वाला देश का पहला राज्य बना, जाने आखिर 3 राजधानियां क्यों चाहता है आंध्र प्रदेश
इस बिल के अनुसार, विशाखापट्टनम को कार्यकारी, अमरावती को विधायी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा. इससे पहले देश में किसी राज्य की अधिकतम दो राजधानियां रही हैं. लेकिन आंध्रप्रदेश अपनी राजधानियों के मामले में पहला अनोखा राज्य होगा.
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जानें अनुच्छेद 131 क्या है, जिसके तहत CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार
नागरिकता (संशोधन) बिल में छह गैर-मुस्लिम समुदायों- हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म से संबंधित अल्पसंख्यक शामिल हैं. केरल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
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त्रिपुरा में बनेगा पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), जानें क्या है एसईजेड?
यह एसईजेड विशेष रूप से कृषि उत्पादों से जुड़े प्रसंस्करण उद्योग के लिए होगा. यह एसईजेड दक्षिण त्रिपुरा जिले के पश्चिम जालेफा, साबरुम में स्थापित किया जायेगा. अगरतला से लगभग 130 किलोमीटर दूर सरबरूम है.
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आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: दुष्कर्म मामले की 21 दिनों में होगी सुनवाई
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कड़ा कानून बनाने की वकालत की है. वर्तमान में भारतीय कानून में दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है. यह कानून, आंध्र प्रदेश अपराध कानून में एक संशोधन होगा जिसे 'आंध्र प्रदेश दिशा कानून' नाम दिया गया है.
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दमन दीव और दादरा नगर हवेली विलय विधेयक संसद में पारित
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी ने बिल पर बहस के दौरान सदन में कहा कि इस कदम से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, विकास को गति मिलेगी और दोनों राज्यों में होने वाला प्रशासनिक खर्च भी कम होगा.
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Arundhati scheme: असम सरकार प्रत्येक दुल्हन को 10 ग्राम सोना देगी
असम राज्य के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि ‘अरुंधति स्वर्ण योजना’ का लाभ पाने के लिये कुछ अन्य शर्तें भी हैं. इस योजना से असम सरकार को सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 800 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. यह योजना 01 जनवरी 2020 से शुरू होगी.
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पश्चिम बंगाल ने गुटखा, पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है जो अगले एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा.
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दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी: असम सरकार
मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के जनसंपर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छोटे परिवार के मानक के मुताबिक 01 जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जायेगी.
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Jammu and Kashmir में पर्यटकों की आवाजाही पर दो महीने से जारी प्रतिबंध हटा
केंद्र सरकार ने 02 अगस्त 2019 को बड़े आतंकी हमले की आशंका पर एडवाइजरी जारी की थी. इस एडवाइजरी में पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को तत्काल घाटी से लौटने हेतु कहा गया था.
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NRC Final List: यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो ये काम करें
एनआरसी बाहर से किए गए सभी लोगों को अब तय समय सीमा के अंदर विदेशी न्यायाधिकरण के सामने अपील करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2019 तक एनआरसी की अंतिम सूची जारी करने की अंतिम समय सीमा तय की थी.
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Assam NRC की अंतिम सूची जारी, 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर, ऐसे चेक करें अपना नाम
गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि किसी व्यक्ति का एनआरसी में नाम शामिल नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि उसे विदेशी घोषित कर दिया गया है. गृह मंत्रालय ने कहा है की अंतिम एनआरसी से बाहर रह गए सभी लोग विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं.
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Assam NRC Final List: Direct लिंक यहां चेक करे
केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो लोग अपनी नागरिकता खो देंगे उन्हें डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा. सरकार ने कहा है की अंतिम एनआरसी से बाहर रह गए सभी लोग विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं.
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पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में वनीकरण हेतु 47,436 करोड़ की राशि जारी की
इस धनराशि का उपयोग सभी राज्य वन और वृक्षों का आवरण बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वानिकी कार्यकलापों में करेंगे.
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श्रीनगर और जम्मू के मेयरों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला
जारी आदेश में कहा गया है कि श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) एवं जम्मू नगर निगम (जेएमसी) के मेयर को उनके क्षेत्रीय अधिकार के तहत राज्यमंत्री के स्तर का दर्जा दिया गया है. नगर निगमों के लिए चुनाव 13 साल के अंतराल के बाद अक्टूबर 2018 में चार चरणों में हुआ था.
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