अर्थव्यवस्था

• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के (IMF) बारे में 14 परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

  अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और आईबीआरडी की स्थापना एक ही समय और स्थान पर हुई थी, इस कारण इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स के रूप में जाना जाता है. इस लेख में हमने IMF के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित किया है. हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में ये 14 महत्वपूर्ण तथ्य जान लिए तो आप इस संगठन से सम्बंधित किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं.

  Hemant Singh, May 18, 2018 Read More

• “मेक इन इंडिया” योजना में शामिल क्षेत्रों की सूची

  मेक इन इंडिया; भारत में “स्वदेशी आन्दोलन” की तर्ज पर बनायी गयी एक योजना है. इसे भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को शुरू किया था. इस योजना का मुख्य उद्येश्य भारत में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना या पूरे विश्व में भारत को विनिर्माण क्षेत्र की महाशक्ति बनाना है. इस योजना में अर्थव्यवस्था के 25 विशिष्ट क्षेत्रों को ध्यान में रखकर विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा.

  Hemant Singh, May 17, 2018 Read More

• भारत की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति क्या है?

  वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) ने 4 नवंबर, 2011 को भारत की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP) को अधिसूचित किया था. इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 25% तक बढ़ाना और देश में 100 मिलियन नौकरियां पैदा करना है. इस लेख में भारत की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के मुख्य बिन्दुओं के बारे में बताया गया है.

  Hemant Singh, May 16, 2018 Read More

• अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों के बीच अंतर

  भारत के बैंकिंग क्षेत्र को मुख्य रूप से दो प्रमुख समूहों अर्थात अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया जा सकता है. जिन बैंकों को आरबीआई अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है, उनको अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) कहा जाता है. इसके अलावा जिन बैंकों को द्वितीय अनुसूची में शामिल नही किया गया है उनको गैर-अनुसूचित बैंकों (Non-Scheduled Banks) की श्रेणी में रखा जाता है. इस लेख में इन दोनों बैंकों के बीच अंतर को बताया गया है.

  Hemant Singh, May 10, 2018 Read More

• भारत में प्रमुख वित्तीय संस्थानों की सूची

  भारत में घरेलू क्षेत्र की बचत को बढ़ावा देने और उसे जरूरी क्षेत्रों में निवेश करके देश में निवेश की गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए बहुत से वित्तीय संस्थानों की स्थापना की गयी थी. इस लेख में इन्ही संस्थानों (आरबीआई, सेबी, एक्जिम बैंक और निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम) की स्थापना के बारे में बताया जा रहा है.

  Hemant Singh, May 10, 2018 Read More

• सबसे ज्यादा NPA वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची

  भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च, 2004 से दी गयी नयी परिभाषा के अनुसार, जब कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है और लोन लेने की तिथि से 90 दिन बाद भी ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया ऋण, गैर निष्पादित परिसंपत्ति (नॉन– परफॉर्मिंग असेट) माना जाता है. 31 दिसंबर, 2017 तक देश के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल गैर-निष्पादित संपत्तियां 8.4 ट्रिलियन रुपये तक पहुँच गयी थीं, जिसमे सबसे अधिक NPA; (24%) सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक का है.

  Hemant Singh, May 7, 2018 Read More

• विश्व बैंक समूह के अध्यक्षों की सूची

  विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष ही विश्व बैंक समूह का प्रमुख होता है. समूह का अध्यक्ष, निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता और विश्व बैंक समूह के पूरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार माना जाता है. विश्व बैंक समूह के पहले अध्यक्ष, संयुक्त राज्य अमेरिका से यूजीन मेयर थे, उन्होंने 1946 में कार्यालय संभाला था. विश्व बैंक समूह के अब तक कुल 12 अध्यक्ष बन चुके हैं.

  Hemant Singh, May 3, 2018 Read More
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• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के प्रबंध निदेशकों की सूची

  अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का नेतृत्व, एक प्रबंध निदेशक (Managing Director), जो कि कर्मचारियों का प्रमुख होता है और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, के द्वारा किया जाता है. IMF की स्थापना के बाद से IMF के प्रबंध निदेशक यूरोपीय लोग रहे हैं. IMF के प्रबंध निदेशक का चयन 24 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड (Executive Board) द्वारा किया जाता है. IMF की स्थापना के बाद से अभी तक कुल 11 प्रबंध निदेशक चुने गये हैं.

  Hemant Singh, Apr 25, 2018 Read More

• सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की सूची

  सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) को अपनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था. इस सम्बन्ध में महासभा की बैठक न्यूयार्क में 25 से 27 सितंबर 2015 में आयोजित की गयी थी. इसी बैठक में अगले 15 साल के लिए “17 लक्ष्य”  तय किये गये थे जिनको 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था. इस बैठक में 193 देशों ने भाग लिया था.

  Hemant Singh, Apr 19, 2018 Read More

• 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा

  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में हर पांच वर्षों में एक वित्त आयोग की स्थापना की बात कही गयी है. राष्ट्रपति ने 14वें वित्त आयोग का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री वाई. वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया है. इस वित्त आयोग की कार्यकाल अवधि 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक है. 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी में 10% की बढ़ोत्तरी की सिफारिश की है. अब राज्यों को केंद्र के कर राजस्व का 42% हिस्सा बांटा जायेगा.

  Hemant Singh, Apr 18, 2018 Read More

• नया निजी बैंक खोलने के लिए किन-किन शर्तों को पूरा करना होता है?

  रिज़र्व बैंक ने नए बैंकों को खोलने के लिए फरवरी 22, 2013; को दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे. इन दिशा निर्देशों में एक प्रावधान यह भी है कि नए बैंक के लिए पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी कम से कम 5 अरब रुपये होनी चाहिए, इसका मतलब है कि बैंक के पास 5 अरब रुपये की पूँजी हर समय मौजूद होनी चाहिए.

  Hemant Singh, Apr 9, 2018 Read More

• जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों में बाल लिंगानुपात कितना है?

  शून्य से 6 वर्ष के बीच की उम्र में प्रति एक हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या को बाल लिंगानुपात कहा जाता है. वर्ष 2001 की जनगणना में भारत बाल लिंगानुपात 927 था जो कि 2011 की जनगणना में घटकर 919 हो गया है. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात (972) है जबकि हरियाणा में सबसे कम अर्थात 834 प्रति हजार है.

  Hemant Singh, Apr 3, 2018 Read More

• कंपनी अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

  कंपनी अधिनियम, 2013; भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस और निगरानी प्रक्रियाओं को विश्व में प्रचलित अच्छे मापदंडों के अनुसार बनाना चाहता है. कंपनी अधिनियम, 2013 को 30 अगस्त को भारत में लागू किया गया था. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 के 470 वर्गों में से 326 अनुभागों (sections) को अधिसूचित (notify) कर दिया है, जबकि बाकी 144 अनुभागों को अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है.

  Hemant Singh, Mar 27, 2018 Read More

• भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में 20 जरूरी तथ्य

  अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी (7.4%) से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी. भारतीय अर्थव्यवस्था में तीन प्रमुख क्षेत्रों का योगदान सबसे अधिक है. भारतीय अर्थव्यवस्था में 53.7% योगदान सेवा क्षेत्र का है, इसके बाद 31.2% योगदान के साथ उद्योग क्षेत्र और तीसरा सबसे अहम् क्षेत्र कृषि है जो कि 15.2% का योगदान देता है.

  Hemant Singh, Mar 21, 2018 Read More
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• क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां क्या होतीं है और इनकी रेटिंग का क्या मतलब होता है?

  क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां विभिन्न कंपनियों के अनेक प्रकार के वित्तीय उत्पादों जैसे बांड, सावधि जमा खाता और कुछ अन्य छोटी अवधि के ऋण दस्तावेजों का आकलन करके उसमे शामिल रिस्क और लाभ के आधार पर उनको रेटिंग देतीं हैं. वर्तमान में भारत में 4  मुख्य ररूप से 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां काम कर रही हैं. इसके नाम हैं; क्रिसिल (CRISIL), इक्रा (ICRA), केअर (CARE) और डीसीआर इंडिया (DCR India).

  Hemant Singh, Mar 16, 2018 Read More

• भारत में राज्यवार अक्षय ऊर्जा उत्पादन की स्थिति क्या है?

  नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत की कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 896602 मेगावाट है. राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन और देश में कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद 118208 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ जम्मू और कश्मीर दूसरे और 74500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करके महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है.

  Hemant Singh, Mar 15, 2018 Read More

• पेमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर होता है?

  भारत में पेमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन कार्य करते हैं लेकिन फिर भी कमर्शियल बैंकों के काम का दायरा पेमेंट बैंकों की तुलना में ज्यादा बड़ा है. पेमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कमर्शियल बैंक; लोगों से कितनी भी राशि को जमा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं लेकिन पेमेंट बैंक एक ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जमा स्वीकार कर सकते हैं.

  Hemant Singh, Mar 13, 2018 Read More

• औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP): विस्तृत जानकारी

  केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO),सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है जो कि 1950 से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) से सम्बंधित आंकड़े एकत्र और प्रकाशित करता है. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन देश के आठ प्रमुख क्षेत्रों के आंकड़ों की गणना करता है. मई 2017 से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का आधार वर्ष 2011-12 है.

  Hemant Singh, Mar 6, 2018 Read More

• भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस सेक्टर का कितना योगदान है?

  भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है. वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 53.66% योगदान है. दूसरे स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है जो कि जीडीपी में लगभग 31% योगदान देता है. तीसरे स्थान पर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली कृषि का नंबर आता है जो कि भारतीय जीडीपी का करीब 17% हिस्सा प्रदान करती है लेकिन भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 53% हिस्सा कृषि कार्यों में लगा हुआ है.

  Hemant Singh, Mar 5, 2018 Read More

• महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों का चुनाव कैसे किया जाता है?

  केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा देने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किया है. यह लेख इस बात पर प्रकाश डाल रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है. ज्ञातव्य है कि वर्तमान में भारत में 8 महारत्न, 16 नवरत्न और 74 मिनीरत्न कंपनियां हैं.

  Hemant Singh, Feb 26, 2018 Read More